Thursday, February 2, 2023
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एसीबी के ‘हस्ताक्षेपÓ के बाद नई धानमंडी के 154 व्यापारियों को मिलेंगे 7-7 लाख?

नई धानमंडी के 164 दुकानदारों ने रिफंड के लिए 'संघर्षÓ किया था। इनमें 8 दुकानों को राशि ट्रांसफर की जा चुकी है। 146 दुकानदारों की नोटशीट तैयार हो गयी है और संभवत: अगले सप्ताह उनके खातों में भी यह राशि जमा हो जायेगी। वहीं 10 दुकानदार ऐसे हैं जिन्होंने अपने दस्तावेज कृषि उपज मंडी समिति कार्यालय में जमा नहीं करवाये।

  • 8 दुकानों को राशि ट्रांसफर
  • 146 की नोटशीट तैयार
  • 10 ने अभी दस्तावेज नहीं करवाये जमा

श्रीगंगानगर (टीएसएन)। नई धानमंडी के 164 दुकानदारों ने रिफंड के लिए ‘संघर्षÓ किया था। इनमें 8 दुकानों को राशि ट्रांसफर की जा चुकी है। 146 दुकानदारों की नोटशीट तैयार हो गयी है और संभवत: अगले सप्ताह उनके खातों में भी यह राशि जमा हो जायेगी। वहीं 10 दुकानदार ऐसे हैं जिन्होंने अपने दस्तावेज कृषि उपज मंडी समिति कार्यालय में जमा नहीं करवाये।

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नई धानमंडी के एक व्यापारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार व्यापारियों ने डीएलसी की दर को चुनौति देते हुए हाइकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस याचिका पर कई माह पूर्व फैसला हो गया था किंतु फाइल आगे सरक नहीं रही थी। यह फाइल अभिलेखागार में दबकर रह गयी थी।
इस दौरान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के कुछ अधिकारियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी और व्यापारियों को रिफंड जारी करने की प्रक्रिया तेजी से आरंभ हो गयी।

एसीबी के कुछ बड़े अधिकारियों को मंडी के आसपास एक रोज देखा भी गया था। इसके उपरांत दुकानदारों से चंदा एकत्रित किया गया ताकि रिफंड की कार्यवाही को पूर्ण किया जा सके।
वहीं अन्य सूत्रों का कहना है कि दुकानों से 1-1 लाख रुपये की राशि को चंदा राशि के रूप में लिया गया।

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इस राशि का कितना शेयर किसको मिला, इसका खुलासा नहीं हो पाया। इस बीच कुछ व्यापारियों के बीच आपसी मनमुटाव भी हो गया। वहीं कृषि उपज मंडी समिति के एक अधिकारी का कहना है कि 8 दुकानदारों के खाते में रिफंड को ट्रांसफर कर दिया गया।

146 दुकानदार ऐसे हैं, जिनके दस्तावेज तैयार कर लिये गये हैं और उनको एडीएम के पास भेजा जा रहा है। एडीएम मंडी समिति के प्रशासक हैं।

अधिकारी के अनुसार 10 ऐसे व्यापारी हैं, जिन्होंने अपने दस्तावेजों को जमा नहीं करवाया है। दुकानदार को अपनी फर्म का एक कैंसिल चैक भी देना होता है। अधिकारी का मानना है कि अगले सप्ताह 146 व्यापारियों के खाते में राशि को ट्रांसफर कर दिया जायेगा। वहीं एमपीएल वाली भूमि के आवंटन को लेकर उठा बवंडर एक बार ठहर सा गया है।

कृषि उपज मंडी समिति के अधिकारियों को सांप सूंघ गया है और उन्होंने कहा है कि अभी विज्ञप्ति जारी नहीं की गयी है तो आवंटन की प्रक्रिया कैसे पूरी हो सकती है।

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