CM Arvind Kejriwal

नयी दिल्ली 18 जुलाई, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को कहा कि दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों को जल्द ही अपनी संपत्तियों का मालिकाना हक मिलेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने इस संबंध में दिल्ली सरकार के एक प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की है। नवंबर 2015 में केंद्र सरकार को इस संबंध में भेजे गए प्रस्ताव पर दिल्ली सरकार को बुधवार को जवाब प्राप्त हुआ।

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केजरीवाल ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘केंद्र ने बहुत सकारात्मक प्रतिक्रिया भेजी है। वे तैयार हैं और कुछ सवाल पूछे हैं, जिनका जवाब हमें कुछ दिनों में देना होगा। अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों का संपत्तियों के मालिकाना हक का सपना जल्द साकार होगा। ’’ उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार के इस प्रस्ताव को केंद्र की मंजूरी के बाद दिल्ली में 1,797 अनधिकृत कॉलोनियों में संपत्तियों का पंजीयन (रजिस्ट्री) शुरू होगा।

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