न्यायाधीशों की नियुक्ति न्यायाधीश करते हैं, यह धारणा गलत है: एन. वी. रमण

प्रधान न्यायाधीश एन. वी. रमण ने कॉलेजियम प्रणाली का बचाव करते हुए सोमवार को कहा कि भारत में न्यायाधीश ही न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं, यह अवधारणा गलत है और नियुक्ति लंबी परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से होती है जहां कई हितधारकों के साथ विचार-विमर्श किया जाता है।

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नयी दिल्ली। प्रधान न्यायाधीश एन. वी. रमण ने कॉलेजियम प्रणाली का बचाव करते हुए सोमवार को कहा कि भारत में न्यायाधीश ही न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं, यह अवधारणा गलत है और नियुक्ति लंबी परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से होती है जहां कई हितधारकों के साथ विचार-विमर्श किया जाता है।

उन्होंने कहा कि न्यायिक नियुक्तियों पर उच्चतम न्यायालय के फैसले जनता के विश्वास को बनाये रखने के मकसद से होते हैं।

प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि चयन की प्रक्रिया आज से ज्यादा लोकतांत्रिक नहीं हो सकती।

उन्होंने यहां एक समारोह में कहा, ‘‘इस तरह की धारणा है कि भारत में न्यायाधीश ही न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। यह गलत धारणा है और मैं इसे सही करना चाहता हूं। नियुक्ति एक लंबी परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से होती है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘इसमें कई हितधारकों से विचार-विमर्श होता है। विधायिका भी एक प्रमुख हितधारक है।’’

उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया का उल्लेख करते हुए न्यायमूर्ति रमण ने कहा, ‘‘जब कोई उच्च न्यायालय प्रस्ताव भेजता है तो संबंधित राज्य सरकार, राज्यपाल, भारत सरकार इसका अध्ययन करते हैं जिसके बाद इसे उच्चतम न्यायालय को भेजा जाता है।’’

शरीफ परिवार की सत्ता में वापसी, पहले भाषण में ही कश्मीर का राग

उन्होंने कहा, ‘‘उच्चतम न्यायालय के शीर्ष के तीन न्यायाधीश सभी हितधारकों के सुझावों के आधार पर प्रस्ताव पर विचार करते हैं।’’

उल्लेखनीय है कि उच्चतम न्यायालय ने अक्टूबर 2015 में एनजेएसी अधिनियम को असंवैधानिक करार दिया था, जिसके तहत उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका को एक प्रमुख भूमिका दी गई थी।

राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) अधिनियम, 2014 को दो दशक से अधिक पुरानी कॉलेजियम प्रणाली को बदलने के उद्देश्य से तत्कालीन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार द्वारा लाया गया था।

जाति या धर्म के आधार पर विभाजित न हों किसान: टिकैत

औरंगाबाद। भारतीय किसान यूनियन (बीकेयू) के नेता राकेश टिकैत ने सोमवार को आरोप लगाया कि सरकार चाहती है कि किसान खेती छोड़ दें।

उन्होंने किसानों से अपील की कि वे जातियों और धर्मों में विभाजित न हों, बल्कि एक समुदाय के रूप में मतदान किया करें ताकि सरकार को उनके पक्ष में नीतियों को बदलने के लिए मजबूर किया जा सके।

एमजीएम विश्वविद्यालय और महात्मा फुले सामाजिक समता प्रतिष्ठान द्वारा आयोजित एक समारोह में टिकैत ने एक मजबूत विपक्ष तैयार करने का आह्वान किया।

टिकैत ने कहा, ‘किसानों को एक किसान समुदाय के रूप में वोट देना चाहिए। तभी सरकार उनके महत्व को समझेगी और उन्हें फायदा पहुंचाने वाले फैसले लेगी।’

टिकैत ने बिजली के संबंध में केंद्र की नीतियों के लिए उसकी आलोचना की।

उन्होंने कहा, ‘कई राज्य (किसानों को) मुफ्त बिजली देते हैं। लेकिन केंद्र बिजली संशोधन विधेयक लाना चाहता है जिसमें प्रावधान है कि दो मवेशियों वाले छोटे किसानों को भी वाणिज्यिक उपभोक्ता कनेक्शन लेना होगा। क्या किसान वाणिज्यिक कनेक्शन लेकर जीवित रह सकता है?’

उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार चाहती है कि किसान खेती करना छोड़ दें।

वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर ने बिना रुके सबसे लंबी उड़ान भरी

नयी दिल्ली। भारतीय वायु सेना के एक चिनूक हेलीकॉप्टर ने सोमवार को चंडीगढ़ से असम के जोरहाट तक साढ़े सात घंटे की उड़ान भरकर बिना रुके सबसे लंबी हेलीकॉप्टर उड़ान का रिकॉर्ड बनाया। रक्षा अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि चिनूक ने 1,910 किलोमीटर की दूरी तय की और हेलीकॉप्टर की क्षमताओं के साथ-साथ भारतीय वायुसेना की परिचालन योजना व क्रियान्वयन से यह संभव हुआ।

एक रक्षा प्रवक्ता ने ट्वीट किया,’वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर ने चंडीगढ़ से जोरहाट (असम) के बीच बिना रुके सबसे लंबी उड़ान भरी। हेलीकॉप्टर ने 1910 किलोमीटर का सफर 7 घंटे 30 मिनट में पूरा किया। चिनूक की क्षमताओं के साथ-साथ वायुसेना की परिचालन योजना और क्रियान्वयन के चलते यह संभव हुआ।’

रामनवमी पर अनुमति के बिना जुलूस निकालने के आरोप में तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज

पालघर (महाराष्ट्र)। महाराष्ट्र के पालघर में रविवार को पुलिस की अनुमति के बिना रामनवमी का जुलूस निकालने के आरोप में तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि आरोपी यहां के एक ट्रस्ट के प्रतिद्वंद्वी गुट से संबंध रखते हैं और वे मुख्य जुलूस से एक अलग जुलूस निकालना चाहते थे।

उन्होंने कहा, ‘‘पुलिस ने उन्हें मुख्य जुलूस में शामिल होने के लिए कहा था लेकिन उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया, जिसके बाद उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और महाराष्ट्र पुलिस नियमों के तहत मामला दर्ज किया गया। जब उनका जुलूस रोका गया, तो आरोपियों ने पुलिस के साथ दुर्व्यवहार भी किया।’’

करौली हिंसा मामले पर भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा

जयपुर। भाजपा की राजस्थान इकाई के अध्यक्ष सतीश पूनियां के नेतृत्व में सोमवार को 17 सदस्यीय भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने करौली हिंसा मामले पर राज्यपाल कलराज मिश्र को ज्ञापन सौंपा।

भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश सरकार की कथित अकर्मण्यता और लापरवाही के कारण करौली में हुए दंगों की तथ्यात्मक रिपोर्ट तथा न्यायिक जांच कराने का ज्ञापन राज्यपाल को सौंपा।

ज्ञापन में पीड़ितों को आर्थिक संबल और न्याय के साथ ही दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है।

भाजपा प्रतिनिधिमंडल में डॉ. सतीश पूनियां के नेतृत्व में नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया, वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सांसद ओमप्रकाश माथुर, डॉ. किरोड़ीलाल मीणा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, सांसद जसकौर मीणा, सुखबीर सिंह जौनपुरिया, मनोज राजोरिया, रंजीता कोली, प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच, प्रदेश मुख्य प्रवक्ता एवं विधायक रामलाल शर्मा शामिल थे।

पूछताछ के लिए पंजाब पुलिस के समक्ष पेश नहीं हुए दिल्ली भाजपा के नेता

मोहाली। भाजपा की दिल्ली इकाई के नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा और नवीन कुमार जिंदल सोमवार को पूछताछ के लिए पंजाब पुलिस के समक्ष पेश नहीं हुए।

राज्य पुलिस ने फिल्म ‘द कश्मीर फाइल्स’ को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साध रहे भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रवक्ता बग्गा के खिलाफ भड़काऊ बयान देने, दुश्मनी को बढ़ावा देने और आपराधिक धमकी देने के आरोप में मामला दर्ज किया था।

एक अप्रैल को दर्ज की गई प्राथमिकी में 30 मार्च की बग्गा की टिप्पणी का उल्लेख है, जब वह दिल्ली में मुख्यमंत्री आवास के बाहर भाजपा की युवा शाखा के विरोध प्रदर्शन में शामिल थे।

पुलिस ने केजरीवाल के एक मीडिया साक्षात्कार की ‘झूठी वीडियो क्लिप’ को कथित रूप से अपने ट्विटर हैंडल पर साझा करने के लिए जिंदल के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के एक वकील की शिकायत के आधार पर मोहाली पुलिस ने पिछले हफ्ते उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।

पुलिस ने आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा कि बग्गा को अब 13 अप्रैल को जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया है, जबकि जिंदल को 14 अप्रैल को मोहाली बुलाया गया है।

मोदी ने शहबाज शरीफ को बधाई दी; कहा-भारत क्षेत्र में आतंकवाद से मुक्ति एवं शांति चाहता है

नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को शहबाज शरीफ को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई दी और कहा कि भारत क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता चाहता है जो आतंकवाद से मुक्त हो।

मोदी ने ट्वीट किया, “मियां मुहम्मद शहबाज शरीफ को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई।”

प्रधानमंत्री ने कहा, “भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहता है जो आतंकवाद से मुक्त हो, ताकि हम अपनी विकास चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित कर सकें और अपने लोगों की भलाई एवं समृद्धि सुनिश्चित कर सकें।”

शहबाज शरीफ ने सोमवार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली, जिससे राजनीतिक अनिश्चितता समाप्त हो गई। अविश्वास प्रस्ताव के जरिए इमरान खान के अपदस्थ होने के बाद शरीफ पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने हैं।

प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ने डिजिटल तरीके से वार्ता की

नयी दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन के साथ सोमवार रात डिजिटल तरीके से वार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जताई कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रही बातचीत से संघर्षग्रस्त देश में शांति का मार्ग प्रशस्त होगा।

अपनी शुरुआती टिप्पणियों में मोदी ने बूचा शहर में निर्दोष नागरिकों की हत्या की हालिया खबरों को ‘‘बहुत चिंताजनक’’ बताया और कहा कि भारत ने तुरंत इसकी निंदा की तथा निष्पक्ष जांच की मांग की।

प्रधानमंत्री ने यूक्रेन और रूस दोनों के राष्ट्रपतियों के साथ फोन पर हुई बातचीत का जिक्र किया। मोदी ने कहा, ‘‘मैंने सुझाव दिया कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ सीधी बातचीत करें।’’

अमेरिका के साथ संबंधों पर मोदी ने कहा, ‘‘दुनिया के दो सबसे बड़े और सबसे पुराने लोकतंत्रों के रूप में, हम स्वाभाविक भागीदार हैं।’’ साथ ही, उन्होंने कहा, ‘‘हमारी आज की बातचीत ऐसे समय में हो रही है जब यूक्रेन में हालात बेहद चिंताजनक बने हुए हैं।’’

बाइडन ने यूक्रेन के लोगों के लिए भारत के मानवीय समर्थन का स्वागत किया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि अमेरिका और भारत रूसी युद्ध के प्रभावों को कैसे प्रबंधित और स्थिर किया जाए, इस पर गहन विचार-विमर्श जारी रखेंगे। उन्होंने भारत और अमेरिका के बीच मजबूत और बढ़ती रक्षा साझेदारी का भी जिक्र किया।

मोदी-बाइडन की बैठक वाशिंगटन में चौथे भारत-अमेरिका ‘टू प्लस टू’ संवाद से पहले हुई, जिसका नेतृत्व भारत की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर तथा उनके अमेरिकी समकक्ष रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन और विदेश मंत्री एंटनी जे ब्लिंकन करेंगे।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने आखिरी बार मार्च में डिजिटल तरीके से बैठक के दौरान मोदी और क्वाड के अन्य नेताओं से बात की थी। दोनों नेताओं के बीच यह बैठक यूक्रेन संकट पर भारत के रुख के साथ-साथ रूस से रियायती तेल की खरीद के फैसले पर वाशिंगटन में बढ़ी बेचैनी के बीच हुई है।

आम्रपाली समूह के पूर्व निदेशक की संपत्तियां कुर्क करने में त्रुटि हुई: ईडी

नयी दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय के समक्ष स्वीकार किया कि आम्रपाली समूह के एक पूर्व निदेशक की संपत्ति को अपराध से अर्जित संपत्ति मानकर अस्थायी रूप से कुर्क करने में एजेंसी से त्रुटि हुई।

ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल संजय जैन ने न्यायमूर्ति यू.यू. ललित और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ को बताया कि अधिकारियों ने आम्रपाली समूह के पूर्व निदेशक प्रेम मिश्रा की करीब 4.79 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति कुर्क की।

जैन ने कहा कि जांच एजेंसी की ओर से यह गलती हुई कि उसने इन संपत्तियों को अपराध से अर्जित संपत्ति माना।

उन्होंने अदालत से यह निर्देश देने की अपील की कि सक्षम प्राधिकारी को संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का उपयोग करके, कुर्क की गई संपत्तियों को मिश्रा की निजी संपत्तियों से बदलने के लिए कहा जाए।

पीठ ने इस दलील को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि वह ऐसा कोई आदेश पारित नहीं कर सकती क्योंकि यह उचित नहीं होगा।

रामनवमी हिंसा : झारखंड, गुजरात में एक-एक की मौत, मध्यप्रदेश के कस्बे में कर्फ्यू

भोपाल/अहमदाबाद/रांची, 11 अप्रैल (भाषा) देश के कई हिस्सों में रामनवमी के कार्यक्रमों के दौरान हिंसा देखने को मिली। झारखंड के लोहरदगा में जहां एक व्यक्ति की मौत हो गई और 12 अन्य घायल हो गए, वहीं मध्य प्रदेश के खरगौन में पथराव व आगजनी के बाद कर्फ्यू लगाना पड़ा और पुलिस ने वहां 80 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी।

गुजरात के आणंद जिले के खंभात में रविवार को हुई झड़पों में एक व्यक्ति की मौत हो गई। विभिन्न राज्यों में अधिकारियों ने बताया कि हिंसा प्रभावित इलाकों में स्थिति नियंत्रण में हैं और जबकि मध्य प्रदेश में प्रशासन ने खरगौन में रामनवमी के जुलूस पर पथराव करने वाले उपद्रवियों के “अवैध” ढांचों के खिलाफ एक ध्वस्तीकरण अभियान शुरू किया।

अधिकारियों ने बताया कि खरगौन के पुलिस अधीक्षक (एसपी) सिद्धार्थ चौधरी को हिंसा में गोली लगी और उनके अलावा छह पुलिसकर्मियों सहित कम से कम 24 लोग घायल हो गए। रविवार को रामनवमी के जुलूस पर पथराव और कुछ घरों तथा वाहनों में आगजनी की घटनाओं के बाद पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े।

गुजरात के खंभात में रामनवमी के जुलूस के दौरान हुई हिंसा और पथराव में संलिप्तता के आरोप में पुलिस ने नौ लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि इसी तरह की घटना के बाद साबरकांठा के हिम्मतनगर कस्बे में दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 लागू कर दी गई है।

रामनवमी के जुलूस के दौरान इसी तरह की पथराव की घटना मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के सेंधवा कस्बे में सामने आई, जिसमें एक थाना प्रभारी और पांच अन्य घायल हो गए। अधिकारियों के मुताबिक घटना के बाद स्थिति पर काबू पा लिया गया।

विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने सोमवार को आरोप लगाया कि अल्पसंख्यक समुदाय के नेताओं और वामपंथी उदारवादियों को देश भर में रामनवमी मनाने वाले लोगों पर ‘‘हमले’’ के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए और उनके अनुयायियों को हिंसा के मार्ग पर ले जाने के लिये उन्हें चेतावनी भी दी।

एक वीडियो संदेश में विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त महासचिव सुरेंद्र जैन ने रविवार को मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड और दिल्ली के जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में हुई हिंसा को ‘‘दुर्भाग्यपूर्ण’’ करार दिया और कहा कि यह सुनिश्चित करना हर किसी की जिम्मेदारी है कि ऐसी घटनाएं न हों।

झारखंड के लोहरदगा जिले के हिरही भोक्ता बगीचा इलाके के पास रामनवमी के अवसर पर शोभायात्रा के दौरान हिंसा में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 12 अन्य लोग घायल हो गए।

अनुमंडल अधिकारी (एसडीओ) अरविंद कुमार लाल ने बताया कि लोहरदगा शहर में इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है और पूरे जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 लागू कर दी गई है।

इस दौरान 10 मोटरसाइकिल और एक वैन में आग लगा दी गई। जिला अधिकारियों और पुलिस को स्थिति नियंत्रित करने में करीब एक घंटा लगा।

मध्य प्रदेश में खरगौन के जिलाधिकारी अनुग्रह पी के कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार रविवार शाम की घटना के बाद से पूरे खरगौन शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। रविवार को जब रामनवमी का जुलूस खरगौन में तालाब चौक इलाके से शुरू हुआ तो जुलूस पर पथराव किया गया। पुलिस को स्थिति को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े।

खरगौन प्रशासन ने रामनवमी के जुलूस पर पथराव करने के आरोपी लोगों के ‘‘अवैध’’ रूप से बने कम से कम 50 ढांचों को सोमवार को गिराना शुरू कर दिया है।

इंदौर के संभागायुक्त पवन शर्मा ने खरगोन में पत्रकारों से कहा, ‘‘सरकार की दंगों के लिए कतई बर्दाश्त न करने (जीरो टॉलरेंस) की नीति है। अब तक 84 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इन आरोपियों के 50 अवैध निर्माणों की पहचान की गई है। इन अवैध निर्माणों को गिराना शुरू हो चुका है।’’

जिन अवैध ढांचों को तोड़ा जा रहा है उनमें मकान और दुकानें शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि शहर में सांप्रदायिक हिंसा को लेकर अफवाह फैलाने के लिए राज्य सरकार के चार कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। चार में से तीन दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी थे, जिनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं जबकि चौथे कर्मचारी को निलंबित किया गया है।

शर्मा के साथ खरगौन आए पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) राकेश गुप्ता ने कहा कि शहर में कानून-व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में है और असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई जारी है।

इससे पहले दिन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को हुए नुकसान की भरपाई दंगाइयों से की जाएगी क्योंकि उन्होंने उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का संकल्प लिया था।

मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘दंगाइयों की पहचान कर ली गई है और उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश में दंगाइयों के लिए कोई जगह नहीं है।’’

मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, ‘‘जिन घरों से पथराव किया गया, उन्हें मलबे में बदल दिया जाएगा। राज्य सरकार का रुख स्पष्ट है और किसी को भी यहां शांति भंग करने की इजाजत नहीं दी जाएगी।’’मंत्री ने दावा किया कि पांच राज्यों में हाल में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजों से आहत कुछ लोग अब हिंसा भड़का रहे हैं।

कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने खरगौन में हुई हिंसा के लिए पुलिस और स्थानीय प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया, जबकि उनकी पार्टी की मध्य प्रदेश इकाई ने शहर में आगजनी और पथराव की जांच के लिए “तथ्यान्वेषी” समिति के गठन की घोषणा की।

सिंह ने ग्वालियर में पत्रकारों से कहा, ‘‘खरगोन की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है लेकिन पुलिस तैयार नहीं थी। प्रशासन ने भी ध्यान नहीं दिया। इस घटना के लिए पुलिस और प्रशासन जिम्मेदार हैं। गहन जांच की जानी चाहिए।’’

गुजरात के खंबात कस्बे में रामनवमी के कार्यक्रम के दौरान हिंसा और पथवार के बाद स्थिति अब नियंत्रण में है।

गुजरात में आणंद जिले के पुलिस अधीक्षक अजित राजियन के अनुसार, हिंसा और पथराव में कथित रूप से शामिल अब तक नौ लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। उन्होंने कहा, ‘‘खंभात शहर में स्थिति नियंत्रण में है। हमने नौ संदिग्धों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है।’’

रविवार को हुई हिंसा में खंभात में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी।

हरियाणा और पंजाब में भीषण गर्मी से कोई राहत नहीं, 13 अप्रैल को हल्की बारिश के आसार

चंडीगढ़। हरियाणा और पंजाब में सोमवार को भी भीष्ण गर्मी का प्रकोप जारी रहा और दोनों राज्यों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर दर्ज किया गया।

मौसम केंद्र के मुताबिक हरियाणा के फरीदाबाद स्थित बोपणी में सबसे अधिक 45.3 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। राज्य के गुरुग्राम और हिसार में भी लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ा और अधिकतम तापमान 44.2 डिग्री दर्ज किया गया।

हरियाणा के नरनौल, भिवानी, रोहतक, अंबाला और सिरसा में भी अधिकतम तापमान क्रमश: ,43.5 डिग्री,42.5 डिग्री, 43.2 डिग्री,41.2डिग्री और 43.7 डिग्री दर्ज किया गया।

पंजाब में बठिंडा सबसे गर्म स्थान रहा जहां पर अधिकतम तापमान 43.4 डिग्री दर्ज किया गया।

राज्य के अमृतसर, लुधियाना, पटियाला और जालंधर में भी अधिकतम तापमान क्रमश: 41.2 डिग्री,41.5 डिग्री, 42.6 डिग्री और 41.7 डिग्री दर्ज किया गया।

दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में सोमवार को अधिकतम तापमान 40.7 डिग्री रहा।

मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार को लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है।

मौसम कार्यालय ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ की वजह से पंजाब और हरियाणा के छिटपुट इलाकों में बारिश हो सकती है।

मौसम केंद्र के मुताबिक मंगलवार और बुधवार को दक्षिणी पंजाब और हरियाणा में 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूलभरी हवाएं चल सकती है।

इस साल नहीं बढ़े हत्या के मामले: पंजाब डीपीजी

चंडीगढ़। आम आदमी पार्टी (आप) शासित पंजाब में ‘जुर्म बढ़ने’ को लेकर विपक्ष की आलोचना के बीच राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) वी के भावरा ने सोमवार को कहा कि पिछले दो वर्षों की तुलना में इस साल हत्या के मामलों में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

हालांकि, पुलिस महानिदेशक ने कहा कि यह सुखद स्थिति नहीं है, और हत्या की दर को और कम करने के लिए लोगों से सहयोग मांगा।

कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल सहित विपक्षी दलों ने हाल की हिंसक घटनाओं को लेकर भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार की आलोचना की और दावा किया कि राज्य में “कानून और व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई” है।

अपने पहले संवाददाता सम्मेलन को यहां संबोधित करते हुए, डीजीपी भावरा ने कहा कि राज्य में हिंसक अपराधों, खासकर हत्याओं में वृद्धि के बारे में मीडिया में कुछ खबरें आई हैं, लेकिन “इस साल अब तक हुई हत्याओं के रुझान के मुताबिक पिछले दो वर्षों की तुलना में मामूली गिरावट आई है।”

भावरा ने कहा कि इस साल लगभग 100 दिनों में राज्य में 158 हत्याएं हुई हैं जिसका औसत 50 कत्ल हर महीने का है।

उन्होंने कहा कि 2021 में 724 हत्याएं हुई थीं यानी हर महीने करीब 60 कत्ल हुए जबकि 2020 में 757 कत्ल हुए यानी हर महीने 65 हत्याएं हुईं।

उनके साथ अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (आंतरिक सुरक्षा) आरएन ढोके और एडीजीपी प्रमोद बान भी थे, जो गैंगस्टर रोधी कार्य बल के प्रमुख हैं।

शीर्ष पुलिस अधिकारी ने कहा, “अपराध के आंकड़े स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि यह रुझान बढ़ नहीं रहा है, बल्कि इसमें मामूली कमी आई है। लेकिन हमें इसे और नीचे लाना होगा।”

इस साल अबतक 158 हत्याएं हुईं हैं जिनमें से छह मामलों में गैंगस्टर का कोण शामिल है।

भावरा ने कहा, “जब ये मामले दर्ज किए गए तो इनमें कोई सुराग नहीं था। लेकिन पुलिस ने विस्तृत जांच के दौरान इन मामलों को हल किया। इन छह मामलों में अब तक 24 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इन मामलों में सात पिस्तौल और सात वाहन बरामद किए गए हैं।”

भावरा ने कहा कि पुलिस ने 545 गैंगस्टर की पहचान की है और उन्हें ‘ए’, ‘बी’ और ‘सी’ के रूप में श्रेणीबद्ध किया है, जिनमें से 515 को गिरफ्तार कर लिया गया है जबकि 30 को गिरफ्तार किया जाना बाकी है।

गैंगस्टर के खिलाफ कार्रवाई तेज़ करने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के निर्देश पर पहले ही कार्य बल का गठन किया जा चुका है।

इस बीच, डीजीपी के हवाले से एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि एक जनवरी 2022 से संगठित गिरोहों और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए, पंजाब पुलिस की विभिन्न इकाइयों ने 16 गैंगस्टर मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है और इन गतिविधियों में शामिल 98 लोगों को गिरफ्तार किया है।

पंजाब बलात्कार मामला: स्कूल के अध्यक्ष की गिरफ्तारी के विरोध में शैक्षणिक संस्थान बंद रहे

गुरदासपुर। पंजाब के गुरदासपुर में बलात्कार के एक मामले में एक स्कूल के प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष की गिरफ्तारी के विरोध में सोमवार को राज्य के निजी स्कूल और कॉलेज बंद रहे। स्कूल परिसर में 31 मार्च को चार साल की एक बच्ची के साथ कथित तौर पर बलात्कार हुआ था।

घटना में शमिल आरोपी की पहचान अभी नहीं हो सकी है और पुलिस ने स्कूल के अध्यक्ष सविंदर सिंह गिल और उसके रिश्तेदार तथा प्रबंध निदेशक जयदीप सिंह को किशोर न्याय (देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 75 के तहत गिरफ्तार किया है।

पंजाब के निजी स्कूल महासंघ (एफएपी) और संयुक्त कॉलेज महासंघ (जेएसी) द्वारा स्कूल और कॉलेज बंद करने का आह्वान किया गया था। एफएपी के अध्यक्ष जगजीत सिंह धुरी ने कहा कि लगभग छह हजार निजी स्कूल और कॉलेज बंद रहे।

उन्होंने कहा, ‘‘पुलिस को असली दोषी के बारे में कोई सुराग नहीं मिला है और उसने निर्दोष लोगों को गिरफ्तार किया है जिनका इस मामले से कोई वास्ता नहीं है।’’

बलात्कार मामले की जांच कर रही पांच सदस्यीय विशेष टीम के प्रमुख पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) मुकेश कुमार ने कहा कि पड़ताल जारी है।

देश में लड़की, महिला और बच्चों को डराने-धमकाने वाले कत्तई बर्दाश्त नहीं : अदालत

नयी दिल्ली । दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि देश में लड़कियों, महिलाओं और बच्चों को डराने-धमकाने वाले किसी भी व्यक्ति को कत्तई बर्दाश्त नहीं किया जायेगा और लोगों को ऐसे समाज में नहीं रहना चाहिए जहां महिलाएं दिन में भी अपने घरों से बाहर निकलने में डरती हों।

उच्च न्यायालय ने एक व्यक्ति को जमानत देने से इनकार करते हुए यह टिप्पणी की, जिसे यहां की एक निचली अदालत ने 21 वर्षीय एक महिला की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई है । लड़की ने उसके प्रेम निवेदन को ठुकरा दिया था ।

न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल एवं न्यायमूर्ति की रजनीश भटनागर की पीठ ने जमानत की अर्जी खारिज करते हुये कहा, ‘‘हमलोग ऐसे समाज में नहीं रह सकते और नहीं रहेंगे जहां महिलाओं को दिन में भी अपने घर से बाहर जाने में डर लगता है । हम उसे जमानत नहीं देने जा रहे हैं । कत्तई बर्दाश्त नहीं । देश में लड़की, महिला और बच्चे को धमकाने वाला कोई भी व्यक्ति कत्तई बर्दाश्त नहीं । ठीक है । कत्तई बर्दाश्त नहीं । हम उसे जमानत पर रिहा करने के इच्छुक नहीं हैं ।’’

अदालत ने कहा, ‘‘कोई व्यक्ति जो इस तरह का शातिर है, जैसा निचली अदालत ने कहा है। हमने अभी इस बारे में कुछ नहीं कहा है। इसके प्रभाव की कल्पना कीजिये। घटना 2011 में हुई थी और 11 साल बाद एक पल याद आता है। आप कल्पना कर सकते हैं कि घर से बाहर निकलने वाली हर लड़की को क्या सहना पड़ता है।’’

अदालत ने कहा कि चूंकि दोषी 11 साल से जेल में है , इसलिए उसकी सजा और सजा को चुनौती देने वाली उसकी अपील पर अदालत सुनवाई करेगी । इसके साथ ही अदालत ने मामले को 26 अप्रैल के लिए सूचीबद्ध किया।

दोषी विजय सैनी ने निचली अदालत की ओर से मामले में उसे आजीवन कारावास दिये जाने के फैसले को चुनौती देते हुये उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है । सैनी ने 2011 में दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा राधिका तंवर की हत्या की थी ।

तंवर को रामलाल आनंद कॉलेज के निकट धौला कुआं में महिला दिवस के मौके पर आठ मार्च 2011 को पीछे से गोली मारी गयी थी ।

पुलिस के अनुसार सैनी तंवर का नियमित तौर पर पीछा करता था लेकिन जब उसने उसे ठुकरा दिया तो उसने उसके सिर में गोली मार दी ।

मामले में तीन अन्य लोगों – तबरेज अहमद, शेख शेखू और अशरफ अली को भी दोषी करार दिया गया था ।

आंध्र प्रदेश मंत्रिमंडल का पुनर्गठन, 25 मंत्रियों ने ली शपथ

अमरावती। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी ने सोमवार को राज्य मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किया, जिसमें 13 नए चेहरों को शामिल किया गया और 11 लोगों को फिर से मौका दिया गया है।

राज्यपाल विश्व भूषण हरिचंदन ने राजधानी अमरावती में राज्य सचिवालय के पास एक सार्वजनिक समारोह में मंत्रिमंडल के 25 सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई।

विधान परिषद से किसी भी सदस्य को भी मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया।

नए मंत्रिमंडल का गठन पूरी तरह से जाति और समुदाय के आधार पर किया गया है, जिसमें 10 मंत्री पिछड़े वर्ग से नाता रखते हैं। मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी समेत दो अल्पसंख्यक समुदाय से, पांच अनुसूचित जाति (एससी) से और एक अनुसूचित जनजाति (एसटी) से हैं। रेड्डी और कापू समुदाय से चार-चार लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है।

मंत्रिमंडल में चार महिला सदस्य हैं, जिनमें से एक को दूसरी बार मौका दिया गया है।

कम्मा, क्षत्रिय और वैश्य समुदाय, जिनके पिछले मंत्रिमंडल में एक-एक प्रतिनिधि थे, को इस बार प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। ब्राह्मण समुदाय से फिर से किसी को मौका नहीं दिया गया।

राज्य के कुल 26 जिलों में से कम से कम सात को नए मंत्रिमंडल में कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिला।

सत्तारूढ़ वाईएसआर कांग्रेस ने इसे ‘‘सामाजिक मंत्रिमंडल’’ के रूप में वर्णित किया, जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक समुदायों के 70 प्रतिशत प्रतिनिधि हैं।

रेड्डी ने जून, 2019 में अपने पहले मंत्रिमंडल का गठन किया था और घोषणा की थी कि वह ढाई साल बाद (दिसंबर 2021) अपने मंत्रिमंडल को पूरी तरह बदल देंगे और 90 प्रतिशत नए लोगों को मौका देंगे और 10 प्रतिशत (यानी तीन मंत्रियों) को दोबारा मौका देंगे।

इस हिसाब से मुख्यमंत्री के अलावा केवल दो पुराने मंत्रियों को ही रखे जाना था, लेकिन रेड्डी ने पिछले मंत्रिमंडल से 11 लोगों को दोबारा मौका दिया है, इन्हें सात अप्रैल को इस्तीफा देने के लिए कहा गया था।

अमजत बाशा शेख बेपारी और के. नारायण स्वामी (दोनों पूर्व उपमुख्यमंत्री) को फिर से मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है।

बोत्सा सत्यनारायण, पीआरसी रेड्डी, पी. विश्वरूप, ए. सुरेश और बुग्गना राजेंद्रनाथ जैसे वरिष्ठ नेताओं ने नये चेहरों के रूप में मंत्रिमंडल में जगह बनाई। वरिष्ठ विधायक धर्मना प्रसाद राव को भी कैबिनेट में स्थान मिला है और वह सरकार के सबसे वरिष्ठ मंत्री हैं।

वहीं, एस. अप्पला राजू, वेणुगोपाल कृष्णा, जी. जयराम और टी. वनिता को दूसरा मौका मिला है।

फिल्म अभिनेत्री आरके रोजा ने भी आखिरकार मंत्रिमंडल में जगह बनाई। वहीं, वरिष्ठ नेता अंबाती रामबाबू को भी इस बार मंत्रिमंडल में मौका मिला।

मंत्रिमंडल में नए चेहरों में गुड़ीवाड़ा अमरनाथ, पी. राजन्ना डोरा, बी. मुत्याला नायडू, दादीसेट्टी रामलिंगेश्वर राव, केवी नागेश्वर राव, के. सत्यनारायण, जे. रमेश, वी. रजनी, एम. नागार्जुन, के. गोवर्धन रेड्डी और उषा श्रीचरण शामिल हैं।

31 वर्षीय रजनी सबसे कम उम्र की मंत्री हैं।

नये मंत्रिमंडल में छह मंत्री पहली बार के विधायक, वहीं 12 दूसरी बार के विधायक हैं।

वैसे विधायक पी आर सी रेड्डी का विधानसभा में यह छठा कार्यकाल है और उम्र में सबसे बड़े हैं, वहीं धर्मना का पांचवा कार्यकाल है, लेकिन मंत्री के रूप में धर्मना वरिष्ठ हैं।

कांग्रेस ने जाखड़ और थॉमस को कारण बताओ नोटिस जारी किया

नयी दिल्ली। कांग्रेस ने अनुशासनहीनता के आरोपों का सामना कर रहे अपने दो वरिष्ठ नेताओं सुनील जाखड़ और के. वी. थॉमस को कारण बताओ नोटिस जारी कर एक सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है।

पार्टी के वरिष्ठ नेता ए के एंटनी की अध्यक्षता वाली कांग्रेस की अनुशासनात्मक कार्रवाई समिति की सोमवार को हुई बैठक में कारण बताओ नोटिस जारी करने का फैसला किया गया।

इस समिति के सदस्य सचिव और कांग्रेस महासचिव तारिक अनवर ने बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया, ‘‘कांग्रेस के संविधान के अनुसार, कारण बताओ नोटिस देने का फैसला किया गया है। (दोनों को) एक सप्ताह का समय दिया गया है। अगर उनका जवाब संतोषजनक नहीं होगा, तो फिर समिति की बैठक होगी, जिसमें अंतिम निर्णय लिया जाएगा।’’

उन्होंने कहा, ‘‘आरोप गंभीर हैं। इसलिए अनुशासनात्मक कार्रवाई समिति की बैठक हुई और नोटिस जारी किया गया।’’

पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ पर विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाले बयान देने तथा पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के खिलाफ ‘आपत्तिजनक टिप्पणी’ करने का आरोप है। कांग्रेस नेता उदित राज ने पिछले दिनों खुलकर यह मांग की थी कि जाखड़ को पार्टी से निष्कासित किया जाए।

दूसरी तरफ, केरल से ताल्लुक रखने वाले पूर्व सांसद थॉमस पिछले दिनों पार्टी के रुख के खिलाफ जाकर राज्य में सत्तारूढ़ माकपा की एक संगोष्ठी में शामिल हुए थे। केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से उनके खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की है।

उधर, तिरुवनंतपुर में थॉमस ने कहा कि उन्हें पार्टी की अनुशासनात्मक कार्रवाई समिति की ओर से कारण बताओ नोटिस मिला है और वह इसका जवाब देंगे।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से बात करने के बाद उन्होंने माकपा के कार्यक्रम में शामिल नहीं होने का फैसला किया था, लेकिन जब पार्टी के भीतर ही उन्हें धमकियां मिलने लगी, तो उन्होंने शामिल होने का फैसला किया।

थॉमस ने कहा, ‘‘मैं कांग्रेस नहीं छोड़ूंगा। मैं मरते दम तक कांग्रेसजन रहूंगा।’’

Print Printपीटीआई-भाषा संवाददाता 19:30 HRS IST
टैंक विध्वंसक मिसाइल ‘हेलिना’ का सफल परीक्षण
नयी दिल्ली, 11 अप्रैल (भाषा) भारत ने सोमवार को टैंक विध्वंसक मिसाइल ‘हेलिना’ का एक हेलीकॉप्टर के माध्यम से सफल परीक्षण किया।

रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘‘परीक्षण संयुक्त रूप से रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ), भारतीय थलसेना और भारतीय वायुसेना के वैज्ञानिकों की टीम द्वारा किया गया।’’

इसने कहा कि परीक्षण एक उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर से किया गया और मिसाइल को एक प्रतिकृति टैंक लक्ष्य पर सफलतापूर्वक दागा गया।

मंत्रालय ने कहा कि मिसाइल एक ‘इमेजिंग इन्फ्रा-रेड’ कौशल प्रणाली से निर्देशित होती है।

इसने कहा, “यह (मिसाइल) दुनिया के सबसे उन्नत टैंक रोधी अस्त्रों में से एक है।”

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संयुक्त प्रयास के माध्यम से पहली उपलब्धि के लिए डीआरडीओ और भारतीय सेना को बधाई दी।

राजस्थान में थाने में मारपीट के मामले में पांच पुलिसकर्मी निलंबित
जयपुर, 11 अप्रैल (भाषा) राजस्थान के उदयपुर के सायरा थाने के पांच पुलिसकर्मियों को एक युवक के साथ कथित रूप से मारपीट करने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है।

उदयपुर के पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार ने सोमवार को बताया कि सायरा थाने के पांच पुलिसकर्मियों सहित छह लोगों के खिलाफ एक युवक के साथ कथित रूप से मारपीट का मामला शनिवार को इस्तगासे के जरिये दर्ज किया गया। उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में पांचों कांस्टेबल मुकेश कुमार, सुनील कुमार, राहुल कुमार, धनराज गुर्जर, बाबूलाल को निलंबित कर दिया गया है।

पुलिस उपनिरीक्षक उम्मेदीलाल ने बताया कि परिवादी युवक निर्मल कुमार की ओर से इस्तगासे के जरिये शनिवार को दर्ज शिकायत के अनुसार तीन अप्रैल को एक होटल में युवक के साथ कथित मारपीट मामले में शामिल पांच कांस्टेबल और एक अध्यापक इंद्र कुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

उन्होंने बताया कि युवक ने अपनी शिकायत में पांचों कांस्टेबल के खिलाफ उसके साथ थाने में मारपीट का आरोप लगाया है।

Print Printपीटीआई-भाषा संवाददाता 17:3 HRS IST
जम्मू कश्मीर में फिर से मस्जिदों, मदरसों में पनाह ले रहे हैं आतंकवादी: अधिकारी
(सुमीर कौल)

श्रीनगर, 11 अप्रैल (भाषा) कश्मीर की जनता के बीच पनाह नहीं मिलने पर आतंकवादी फिर से मस्जिदों और मदरसों में अपने ठिकाने बना रहे हैं जिससे उन्हें न केवल सुरक्षा बलों से बचने में मदद मिलती है बल्कि किशोरवय लोगों को बरगलाने का मौका भी मिल रहा है।

कश्मीरी लोगों ने आतंकवादियों की मदद करना बंद कर दिया है और सरकार ने भी निगरानी बढ़ाने तथा आतंकियों को पनाह देने वाले घरों को जब्त करने का फैसला लिया है जिसके बाद से आतंकवादी संगठन पुराने तरीके अपना रहे हैं।

अधिकारियों के अनुसार सरकार और सुरक्षा बलों दोनों के सतत प्रयासों से कश्मीर में आम जनता के आतंकवादियों को देखने के नजरिये में बड़ा बदलाव आया है। लोग अब आतंकवादियों को पनाह और अन्य मदद देने से गुरेज करने लगे हैं।

आतंकवादी 1990 के दशक की शुरुआत में हजरतबल दरगाह और चरार-ए-शरीफ में छिपते थे और सुरक्षा बलों से उनकी झड़पें होती थीं।

हाल में हुई कुछ मुठभेड़ों, विशेष रूप से दक्षिण कश्मीर में सुरक्षा बलों की कार्रवाइयों के विश्लेषण से पता चला कि पाकिस्तान प्रायोजित दहशतगर्द पनाह लेने के लिए फिर से मस्जिदों और मदरसों का इस्तेमाल कर रहे हैं।

अधिकारियों ने बताया कि पिछले कुछ सप्ताह में कुलगाम, नैना बटपोरा और चेवा कलां में हुई तीन मुठभेड़ों में यही बात देखने को मिली।

आतंकवादियों ने जानबूझकर मस्जिदों और मदरसों में आसरा ले रखा था। उन्होंने पहचान छिपाने और सुरक्षा बलों को गोलीबारी या बल प्रयोग करने के लिए उकसाकर धार्मिक भावनाओं को भड़काने के दोहरे मकसद से यह किया।

सेना ने पिछले दिनों पुलवामा जिले में रऊफ नामक आतंकवादी को पकड़ा था। उसने पूछताछ करने वाले अधिकारियों को बताया कि आतंकियों ने एक मस्जिद में शरण ले रखी थी और जब भी सुरक्षा बल आते तो वे धर्म प्रचारक बन जाते।

पुलवामा जिले के चेवा कलां में मुठभेड़ में मारे गये जैश-ए-मोहम्मद के दो आतंकवादियों ने एक मस्जिद में पनाह ले रखी थी। इनमें से एक पाकिस्तानी नागरिक था।

इस मदरसे को मौलवी नसीर अहमद मलिक ने 2020 में शुरू किया था। मलिक इससे पहले छह-सात साल तक जामिया मस्जिद में इमाम रहा।

वह गांव में 4 से 10 साल तक के बच्चों को धार्मिक उपदेश देता था। मलिक 2016 से पुलवामा, बडगाम, श्रीनगर, कुलगाम और अनंतनाग जिलों के अनेक गांवों से ‘जकात’ इकट्ठा करने के काम में शामिल रहा।

चेवा कलां में मुठभेड़ वाली जगह से मिले दस्तावेजों से यह शक हकीकत में बदल गया कि वह दान में मिले धन का इस्तेमाल पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों की मदद के लिए करता था।

यह भी पता चला कि मदरसे में मारे गये आतंकवादी वहां कम से कम दो महीने से रह रहे थे।

अधिकारियों के मुताबिक मलिक पर जन सुरक्षा कानून (पीएसए) के तहत मामला दर्ज किया गया है और वह घाटी छोड़कर जा चुका है।

सुरक्षा बलों के अनुसार मदरसों का इस्तेमाल आतंकवादी केवल स्थानीय कश्मीरी जनता को निशाना बनाकर हमले करने के लिए नहीं करते बल्कि कश्मीर के बच्चों और युवाओं को गुमराह करने के लिए भी करते हैं।

इन किशोरों को आतंकवादियों द्वारा गुमराह किये जाने से चिंतित सुरक्षा बल विशेष शिविर आयोजित करके उनके माता-पिता को बता रहे हैं कि मदरसों का इस्तेमाल उनके बच्चों को बरगलाने के लिए होने का खतरा है।

एक अधिकारी ने कहा, ‘‘अगर घाटी में आतंकवादी इस तरह से किशोरों और बच्चों को बरगलाएंगे और आम कश्मीरी अभिभावक इस बात से अनजान रहेंगे कि जिन शिक्षकों पर वे अपने बच्चों के लिए भरोसा कर रहे हैं वे उन्हें अंधेरे में रख रहे हैं तो कश्मीर की अगली पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित नहीं लगता।’’

अधिकारियों ने कश्मीर के लोगों से इन करतूतों के खिलाफ आवाज उठाने और अपने बच्चों को आतंकवाद के कुचक्र में पड़ने से बचाने का अनुरोध किया है।

Print Printपीटीआई-भाषा संवाददाता 16:36 HRS IST
हिंदुत्व के सांप्रदायिक ध्रुवीकरण से लड़ना अहम चुनौती : येचुरी
कन्नूर (केरल), 11 अप्रैल (भाषा) भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के महासचिव सीताराम येचुरी ने सोमवार को कहा कि हिंदुत्व के सांप्रदायिक एजेंडे से सीधे टकराना होगा और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के सभी प्रयास का हर स्तर पर मुकाबला करना होगा, जो मार्क्सवादी पार्टी के सामने एक बड़ी चुनौती है, खासकर हिंदी भाषी राज्यों में।

उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तरी राज्यों के अलावा, पूर्वोत्तर क्षेत्र का भी “तेजी से और सबसे खतरनाक रूप से सांप्रदायिकरण” किया जा रहा है, अब असम में यह हो रहा है। उन्होंने कहा कि इसका भविष्य में बहुत गंभीर परिणाम होगा।

मार्क्सवादी पार्टी की 23वीं पार्टी कांग्रेस के समापन के एक दिन बाद उन्होंने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में येचुरी ने कहा, “हिंदुत्व के सांप्रदायिक एजेंडे से सीधे मुकाबला करना होगा और इसे राजनीतिक, वैचारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और संगठनात्मक रूप से करना होगा।”

उन्होंने कहा ‘’वे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा देने के लिए उपलब्ध सभी सामाजिक तंत्रों का उपयोग करते हैं और इसका हर स्तर पर मुकाबला करना होगा।’’

यह पूछे जाने पर कि क्या माकपा की हिंदी भाषी राज्यों के लिए कोई विशेष योजना है, वरिष्ठ वाम नेता ने कहा कि पार्टी की राजनीतिक संगठनात्मक रिपोर्ट में उल्लिखित चीजों को कैसे लागू किया जाए, इस पर चर्चा करने के लिए जल्द ही उन राज्यों में पार्टी सचिवों की एक बैठक बुलाई जाएगी।

उन्होंने कहा, “यह मूल रूप से हिंदुत्व सांप्रदायिक एजेंडे से मुकाबले के लिए है…इससे सीधे निपटने की जरूरत है…।’’

देश के वास्तविक मुद्दों और संघर्ष को कथित तौर पर ध्रुवीकरण के जरिए दबाए जाने पर चिंता व्यक्त करते हुए येचुरी ने कहा कि ऐसे विषय मुख्यधारा की कहानी का हिस्सा नहीं बन रहे हैं।

उन्होंने कहा कि मुख्यधारा के विमर्श को लगातार ध्रुवीकृत सांप्रदायिक स्थिति में ले जाया जाता है और इसे रोका जाना चाहिए।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए येचुरी ने कहा कि प्रधानमंत्री की आज की व्यस्तता या तो हिजाब है या हलाल या अज़ान। उन्होंने कहा कि ये उनके (प्रधानमंत्री के) लिए महत्वपूर्ण मुद्दे हैं न कि बढ़ती बेरोजगारी, युवाओं और किसानों की बढ़ती आत्महत्या, बढ़ती गरीबी या पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में दैनिक वृद्धि।

उन्होंने कहा, “इसलिए हमें इस विमर्श को इस ध्रुवीकरण से दूर करने की जरूरत है .. और यह एक बड़ी चुनौती है।”

Print Printपीटीआई-भाषा संवाददाता 15:21 HRS IST
राजस्थान सरकार ने ‘मुख्यमंत्री आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद’ का कार्यकाल बढ़ाया
जयपुर, 11 अप्रैल (भाषा) राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद का कार्यकाल दिसंबर, 2023 तक बढ़ा दिया है।

आयोजना विभाग ने इस आशय का आदेश जारी किया है। उल्लेखनीय है कि इस परिषद का गठन सात मार्च 2020 को किया गया था और इसका कार्यकाल मार्च, 2022 तक निर्धारित था।

इस सलाहकार परिषद के अध्यक्ष मुख्यमंत्री हैं तथा डॉ. अरविन्द मायाराम उपाध्यक्ष एवं आयोजना शासन सचिव इसके सदस्य सचिव हैं।

परिषद के सदस्यों में डॉ. राथिन रॉय, डॉ. अशोक गुलाटी, अनिल अग्रवाल, लक्ष्मी निवास मित्तल, नैना लाल किदवई व डॉ. देवी शेट्टी भी शामिल हैं।

Print Printपीटीआई-भाषा संवाददाता 14:40 HRS IST
पंजाब डीजीपी कार्य बल
पुलिस गैंगस्टर के खिलाफ कार्रवाई तेज़ करेगी: पंजाब डीजीपी चंडीगढ़, 11 अप्रैल (भाषा) पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) वी के भावरा ने सोमवार को कहा कि पुलिस गैंगस्टर के खिलाफ कार्रवाई तेज़ करेगी और इनसे जुड़े मामलों से निपटने के लिए एक कार्य बल गठित किया गया है।

भावरा ने कहा कि पुलिस ने 545 गैंगस्टर की पहचान की है और उन्हें ‘ए’, ‘बी’ और ‘सी’ के रूप में श्रेणीबद्ध किया है, जिनमें से 515 को गिरफ्तार कर लिया गया है जबकि 30 को गिरफ्तार किया जाना बाकी है।

गैंगस्टर के खिलाफ कार्रवाई तेज़ करने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पहले ही एक समर्पित कार्य बल का गठन कर चुके हैं।

डीजीपी ने कहा कि कार्य बल का नेतृत्व एडीजीपी स्तर के अधिकारी करेंगे और यह विशेष रूप से गैंगस्टर से संबंधित अपराधों से निपटेगा।

उन्होंने कहा कि 2021 में 724 हत्याएं हुई थीं यानी हर महीने करीब 60 कत्ल हुए जबकि 2020 में 757 कत्ल हुए यानी हर महीने 65 हत्याएं की गईं।

शीर्ष पुलिस अधिकारी ने कहा, “अपराध के आंकड़े स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि यह प्रवृत्ति बढ़ नहीं रही है, बल्कि इसमें मामूली कमी आई है। लेकिन हमें इसे और नीचे लाना होगा।”

पंजाब में इस साल अबतक 158 हत्याएं हुईं हैं जिनमें से छह मामलों में गैंगस्टर का कोण शामिल है।

Print Printपीटीआई-भाषा संवाददाता 14:15 HRS IST
मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व में बाघ मृत मिला, 15 दिन में राज्य में पांच बाघों की मौत
सिवनी (मप्र), 11 अप्रैल (भाषा) मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के पेंच टाइगर रिजर्व (पीटीआर) में एक बाघ मृत पाया गया है। अधिकारियों को संदेह है कि वर्चस्व की लड़ाई में अन्य बाघ ने उसे मारा है।

पिछले एक पखवाड़े में मध्य प्रदेश में बाघों की यह पांचवी मौत है।

पीटीआर के उप निदेशक रजनीश कुमार सिंह ने कहा कि रविवार को वन विभाग के गश्ती दल को कुराई रेंज में लगभग दो साल की उम्र के बाघ का शव मिला। जांच के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि यह बाघ किसी अन्य वयस्क बाघ के साथ लड़ाई में मारा गया।

सिंह ने कहा कि हमलावर बाघ ने मृत बाघ के शव का अधिकांश हिस्सा खा लिया और शव के पास खून के धब्बे पाए गए हैं। उन्होंने कहा कि मृत बाघ के आगे के पैर और दांत बरकरार हैं जबकि उसकी पूंछ और पिछले पैरों के साथ नाखून भी वहीं पास में पाए गए।

अधिकारी न कहा कि श्वान दल की सहायता से पूरी जांच की गई और मौके पर किसी संदिग्ध गतिविधि का कोई सबूत नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि नौ अप्रैल को गश्ती दल को इलाके में एक वयस्क बाघ की मौजूदगी दिखी थी और आशंका है कि उसी ने इस बाघ को मारा है।

अधिकारी ने कहा कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के दिशा निर्देशों के तहत शव का निपटारा कर दिया गया है और विसरा को जांच के लिए प्रयोगशाला में भेजा गया है।

सिवनी जिले में इस साल जनवरी से अब तक चार बाघों की मौत हो चुकी है। इनमें एक बाघ की मौत 29 मार्च को हुई। बालाघाट जिले के लालबर्रा इलाके में तीन अप्रैल को एक बाघ मृत पाया गया था। इसके अलावा, दो और तीन अप्रैल को नर्मदापुरम जिले के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में एक बाघ और एक बाघ शावक मृत पाया गया था।

अखिल भारतीय बाघ अनुमान रिपोर्ट 2018 के अनुसार मध्य प्रदेश में 526 बाघ हैं जो कि देश के किसी राज्य में सबसे अधिक हैं। मध्य प्रदेश में कान्हा, बांधवगढ़, पेंच, सतपुड़ा और पन्ना सहित कई टाइगर रिजर्व हैं।

Print Printपीटीआई-भाषा संवाददाता 1:42 HRS IST
रूस से तेल आयात को बढ़ाना भारत के हित में नहीं है: बाइडन
(ललित के. झा)

वाशिंगटन, 11 अप्रैल (भाषा) अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा कि रूस से तेल की खरीद बढ़ाना भारत के हित में नहीं है और वह ऊर्जा आयात में और विविधता लाने में भारत की मदद करने को तैयार हैं। व्हाइट हाउस ने यह जानकारी दी।

व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी ने संवाददाताओं से कहा कि बाइडन ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ हुई डिजिटल बैठक के दौरान यह टिप्पणी की।

साकी ने मोदी-बाइडन वार्ता के तुरंत बाद अपने दैनिक संवाददाता सम्मेलन में पत्रकारों से कहा कि वार्ता रचनात्मक रही और भारत के साथ संबंध अमेरिका और राष्ट्रपति के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं।

बैठक के दौरान बाइडन ने कहा कि रूस से अपने तेल आयात में तेजी लाना या इसे बढ़ाना भारत के हित में नहीं है।

अभी भारत अपनी जरूरत का एक से दो फीसदी तेल रूस से जबकि 10 फीसदी तेल अमेरिका से आयात करता है।

साकी ने कहा कि अमेरिका ऊर्जा संसाधनों में और विविधता लाने में भारत की मदद करने के लिए तैयार है।

उन्होंने कहा कि भारत का रूस से तेल और गैस खरीदना किसी भी प्रतिबंध का उल्लंघन नहीं है।

Print Printपीटीआई-भाषा संवाददाता 22:22 HRS IST
शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली
इस्लामाबाद, 11 अप्रैल (भाषा) शहबाज शरीफ ने सोमवार को पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली, जिससे उनके पूर्ववर्ती इमरान खान के खिलाफ आठ मार्च को लाये गये अविश्वास प्रस्ताव के बाद से देश में बनी अनिश्चितता की स्थिति समाप्त हो गयी।

सीनेट के अध्यक्ष सादिक संजरानी ने राष्ट्रपति डॉ. आरिफ अल्वी की अनुपस्थिति में 70 वर्षीय शहबाज को पद की शपथ दिलाई। अल्वी पीएमएल-एन नेता के शपथ लेने से पहले ‘अस्वस्थता’ के कारण छुट्टी पर चले गए।

इससे पहले, पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने अपनी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संसद में मतदान में भाग नहीं लेने और वॉकआउट करने की घोषणा की थी, जिसके बाद शहबाज प्रधानमंत्री पद की दौड़ में अकेले उम्मीदवार रह गये थे।

स्पीकर अयाज सादिक ने इस सत्र की अध्यक्षता की और नतीजों की घोषणा की जिसके अनुसार, ‘‘शरीफ को 174 वोट मिले और उन्हें पाकिस्तान इस्लामी गणराज्य का प्रधानमंत्री घोषित किया जाता है।’’ इससे पूर्व डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने कहा था कि उनकी अंतरात्मा सत्र के संचालन की इजाजत नहीं देती।

Print Printपीटीआई-भाषा संवाददाता 22:17 HRS IST
हमने जैसे लिट्टे का खात्मा किया वैसे ही आर्थिक संकट खत्म करेंगे : राजपक्षे
कोलंबो, 11 अप्रैल (भाषा) श्रीलंका के संकटग्रस्त प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने सोमवार को कहा कि उनकी सरकार अभूतपूर्व आर्थिक संकट से उबरने के लिए उसी तरह आश्वस्त है जिस तरह उसने एक दशक पहले लिट्टे को कुचल दिया था।

द्वीपीय राष्ट्र के सामने सबसे खराब आर्थिक संकट के कारण पद छोड़ने के लिए दबाव का सामना कर रहे महिंदा राजपक्षे ने टेलीविजन पर राष्ट्र के नाम एक संबोधन में कहा कि वह लोगों की पीड़ा को समझते हैं।

प्रधानमंत्री ने 2009 में लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (लिट्टे) पर अपनी सैन्य जीत का जिक्र करते हुए कहा, “हमें अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। हम आर्थिक मुद्दे को सुलझाने की जिम्मेदारी उसी तरह लेंगे जैसे हमने 30 साल के युद्ध को समाप्त किया था।”

एक अलग तमिल मातृभूमि के लिए अलगाववादी युद्ध का नेतृत्व करने वाले लिट्टे को 2009 में श्रीलंकाई सेना ने कुचल दिया था और इसके नेता वेलुपिल्लई प्रभाकरन की मौत हो गई थी।

राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के बड़े भाई महिंदा ने कहा कि सरकार आर्थिक संकट से उबरने के लिए चौबीसों घंटे काम कर रही है।

अपने छोटे भाई राष्ट्रपति गोटाबाया और पूरे राजपक्षे परिवार के इस्तीफे की मांग को लेकर देशव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू होने के बाद से अपनी पहली सार्वजनिक उपस्थिति में उन्होंने प्रदर्शनकारियों से सरकार विरोधी आंदोलन को समाप्त करने की अपील की और कहा कि सड़कों पर बिताया गया हर मिनट देश को डॉलर के प्रवाह से वंचित करता है।

महिंदा ने कहा, “सरकार इस समस्या को हल करने के लिए दिन का हर सेकेंकड खर्च कर रही है। मेरे परिवार की बदनामी हो रही है, हम इसे बर्दाश्त कर सकते हैं।”

उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारी पूरे 225 सांसदों को घर भेजने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा, “संसद को खारिज करना खतरनाक होगा।”

विरोध के लिए विपक्षी जनता विक्मुथी पेरामुना (जेवीपी) पार्टी को दोषी ठहराने के लिए, महिंदा ने 70 और 80 के दशक में जेवीपी विद्रोह को याद किया।

उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने सड़कों, बंदरगाहों और बुनियादी ढांचे का निर्माण लोगों को सड़कों पर रखने के लिए नहीं किया था।

उनका भाषण आर्थिक संकट और राजनीतिक गतिरोध को समाप्त करने के लिए राजनीतिक गतिविधियों की झड़ी के रूप में आया। हालांकि कैबिनेट की नियुक्ति आज भी नहीं हो सकी और सरकार के खिलाफ प्रस्तावित अविश्वास प्रस्ताव पर राजनीतिक समूहों के बीच मतभेद भी सामने आए।

सत्तारूढ़ श्रीलंका पोदुजाना पेरामुना (एसएलपीपी) गठबंधन से स्वतंत्रता की घोषणा करने वाले समूह ने कहा है कि वे अविश्वास प्रस्ताव (एनसीएम) का समर्थन नहीं करेंगे।

वरिष्ठ सांसद वासुदेव नानायकारा ने कहा, “हमें नजर नहीं आ रहा कि एनसीएम के पारित होने से कैसे मदद मिलेगी। यहां तक कि अगर इसे जीतना भी है, तो सरकार कैसे बन सकती है।”

मुख्य विपक्षी दल समागी जन बालवेगया (एसजेबी) ने कहा कि उन्होंने सरकार के खिलाफ अर्थव्यवस्था के गलत संचालन पर अविश्वास प्रस्ताव लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

प्रधानमंत्री का संबोधन विपक्ष के नेता सजित प्रेमदासा द्वारा यह आरोप लगाने के कुछ घंटों बाद आया है कि सरकार की खराब आर्थिक नीतियों ने देश की आर्थिक मंदी में योगदान दिया था।

उन्होंने कहा कि दवा, दूध पाउडर, चावल, चीनी, दाल, गेहूं का आटा और गैस, डीजल, मिट्टी के तेल और पेट्रोल जैसे आवश्यक खाद्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धि के कारण देश में हालात बद् से बद्तर होते जा रहे हैं।

विपक्ष के नेता ने कहा कि लोगों ने राष्ट्रपति राजपक्षे को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त समय दिया, विशेष रूप से जीवन यापन की बढ़ती लागत को कम करने के लिए, लेकिन न तो राष्ट्रपति और न ही उनके कैबिनेट मंत्री उनकी मांगों को पूरा करने में सक्षम हो सके।

देश में शनिवार से शुरू हुआ सरकार विरोधी प्रदर्शन सोमवार को तीसरे दिन भी जारी रहा।

Print Printपीटीआई-भाषा संवाददाता 20:49 HRS IST
बाढ़ के बाद छुट्टियां मनाने के आरोपों के चलते जमर्नी की मंत्री ने दिया इस्तीफा
बर्लिन, 11 अप्रैल (एपी) जर्मनी की एक कैबिनेट मंत्री ने, यह खुलासा होने के बाद कि पिछले साल बाढ़ आने के बाद वह छुट्टी मनाने चली गईं थीं, सोमवार को इस्तीफा दे दिया। एन स्पीगेल उस राज्य में वरिष्ठ अधिकारी थीं जहां पिछले साल बाढ़ से सौ से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी।

स्पीगेल ने राजनितिक दबाव का हवाला देते हुए परिवार एवं महिला मंत्रालय से इस्तीफा दे दिया। चांसलर ओलाफ शोल्ज की सरकार से इस्तीफा देने वाली वह पहली सदस्य हैं। स्पीगेल ने रविवार को एक भावनात्मक माफी मांगी थी लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह शोल्ज के मंत्रिमंडल में दिसंबर में शामिल हुई थीं। इससे पहले वह राईनलैंड-पालाटीनेट राज्य की डिप्टी गवर्नर और पर्यावरण मंत्री थीं।

इस क्षेत्र में पिछले साल आई बाढ़ के कारण 180 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। क्षेत्रीय अधिकारियों ने बाढ़ से निपटने के स्पीगेल के तरीके पर सवाल उठाए थे। रविवार को राज्य सरकार ने एक अखबार की खबर की पुष्टि की थी कि बाढ़ आने के 10 दिन बाद स्पीगेल छुट्टियां मनाने परिवार समेत फ्रांस चली गई थीं।

एपी यश माधव माधव 1104 2046 बर्लिन

Print Printपीटीआई-भाषा संवाददाता 20:29 HRS IST
हमारी एस-300 वायु रक्षा प्रणाली नष्ट नहीं हुई है : स्लोवाकिया
ब्रातिस्लावा (स्लोवाकिया), 11 अप्रैल (एपी) स्लोवाकिया ने सोमवार को इनकार किया कि यूक्रेन के लिए भेजी गई उसकी एस-300 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली को रूसी सेना ने नष्ट कर दिया।

स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री एडुआर्ड हेगर की प्रवक्ता लुबिका जानिकोवा ने एक बयान में कहा, ‘‘हमारी एस-300 प्रणाली नष्ट नहीं हुई है।’’ उन्होंने कहा कि मिसाइल प्रणाली के बारे में अन्य कोई भी दावा सही नहीं है।

इससे पहले, रूसी सेना ने कहा कि दिनीप्रो शहर के लिए पश्चिमी देशों द्वारा भेजी गई वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली को उसने नष्ट कर दिया है। रूस ने किसी देश का नाम नहीं लिया था लेकिन कहा था कि यूरोप के एक देश ने यूक्रेन को वायु रक्षा प्रणाली भेजी है।

यूक्रेन द्वारा पश्चिमी देशों से लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली समेत और हथियारों के लिए अनुरोध के बाद पिछले सप्ताह स्लोवाकिया ने कहा था उसने यूक्रेन को एस-300 रक्षा प्रणाली दी है।

एपी आशीष उमा उमा 1104 2025 ब्रातिस्लावा

Print Printपीटीआई-भाषा संवाददाता 22:32 HRS IST
आरबीआई ने मझोली, बड़ी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिये कुछ मानक पेश किये
मुंबई, 11 अप्रैल (भाषा) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सोमवार को मझोली और बड़ी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के लिये कुछ सिद्धांतों, मानदंडों और प्रक्रियाओं को पेश किया।

एनबीएफसी के लिये संशोधित नियामकीय रूपरेखा अक्टूबर, 2021 में जारी की गई थी। इसमें यह संकेत दिया गया था कि बड़ी एनबीएफसी (एनबीएफसी-यूएल) और मझोले आकार की एनबीएफसी (एनबीएफसी-एमएल) के लिये स्वतंत्र रूप से अनुपालन से जुड़ा कार्य करने और एक मुख्य अनुपालन अधिकारी (सीओओ) नियुक्त करने की आवश्यकता होगी।

केंद्रीय बैंक ने कहा कि कंपनी संचालन के लिये रूपरेखा में अनुपालन से जुड़े कार्यों की महत्वपूर्ण भूमिका है।

आरबीआई ने सोमवार को एक परिपत्र में कहा, ‘‘इसी को ध्यान में रखकर, एनबीएफसी-यूएल और एनबीएफसी-एमएल के लिये अनुपालन से जुड़े कार्यों के लिये कुछ सिद्धांतों, मानकों और प्रक्रियाओं को पेश करने का निर्णय किया गया है।’’

शीर्ष बैंक ने कहा कि बड़ी और मझोले स्तर की गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को परिपत्र की बातों को न्यूनतम दिशानिर्देश के रूप में लेना चाहिए और उसी के अनुरूप दिशानिर्देश बनाने चाहिए। दिशानिर्देश बनाते समय अपनी कॉरपोरेट संचालन रूपरेखा, परिचालन का पैमाना, जोखिम स्थिति और संगठनात्मक ढांचे समेत अन्य बातों को ध्यान में रखने की जरूरत है।

आरबीआई ने कहा कि अनुपालन कार्यों में एनबीएफसी से संबंधित सभी वैधानिक और नियामकीय जरूरतों को ध्यान में रखना चाहिए। इसमें बाजार आचरण से संबंधित मानक, हितों के टकराव से बचना, ग्राहकों के साथ निष्पक्ष व्यवहार तथा उपयुक्त ग्राहक सेवा सुनिश्चित करना शामिल है।

परिपत्र में कहा गया है, ‘‘निदेशक मंडल/निदेशक मंडल समिति यह सुनिश्चित करेंगे कि एक उपयुक्त अनुपालन नीति हो और उसे लागू किया जाए…।’’

Print Printपीटीआई-भाषा संवाददाता 22:32 HRS IST
ट्राई का स्पेक्ट्रम के आधार मूल्य में 39 प्रतिशत कटौती का सुझाव, नीलामी पर सिफारिशें जारीं
नयी दिल्ली, 11 अप्रैल (भाषा) दूरसंचार नियामक ट्राई ने नवीनतम 5जी तकनीक और तेज रफ्तार मोबाइल सेवाओं के स्पेक्ट्रम बैंड की नीलामी के लिए आरक्षित मूल्य में करीब 39 प्रतिशत की कटौती करने की सोमवार को सिफारिश की।

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने स्पेक्ट्रम कीमतों के संदर्भ में अपनी बहु-प्रतीक्षित सिफारिशें पेश करते हुए 5जी स्पेक्ट्रम बैंड के लिए आरक्षित मूल्य को पिछली बार की तुलना में 35 प्रतिशत कम रखने का सुझाव दिया है। इस तरह ट्राई ने दूरसंचार कंपनियों की स्पेक्ट्रम की कीमत चुका पाने की क्षमता को भी ध्यान में रखा है।

ट्राई ने कहा कि 700 मेगाहर्ट्ज, 800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 2100 मेगाहर्ट्ज, 2300 मेगाहर्ट्ज एवं 2500 मेगाहर्ट्ज के मौजूदा बैंड और 600 मेगाहर्ट्ज, 3300-3670 मेगाहर्ट्ज एवं 24.25-28.5 गीगाहर्ट्ज के नए स्पेक्ट्रम बैंड में सभी मौजूदा स्पेक्ट्रम की नीलामी की जाएगी।

ट्राई ने एक बयान में कहा, ‘‘दूरसंचार सेवा-प्रदाताओं को लचीलापन देने के लिए 3300-3670 मेगाहर्ट्ज बैंड के लिए 10 मेगाहर्ट्ज और 24.25-28.5 गीगाहर्ट्ज के लिए 50 मेगाहर्ट्ज का ब्लॉक रखने की सिफारिश की गई है।’’

सबसे अहम माने जा रहे 3300-3670 मेगाहर्ट्ज वाले 5जी स्पेक्ट्रम के लिए अखिल भारतीय स्तर पर आरक्षित मूल्य 317 करोड़ रुपये प्रति मेगाहर्ट्ज रखा गया है जो पिछली बार की तुलना में 35 प्रतिशत कम है। पिछले साल ट्राई ने इस स्पेक्ट्रम के लिए 492 करोड़ रुपये प्रति मेगाहर्ट्ज का आरक्षित मूल्य रखने की सिफारिश की थी।

इसी के साथ 700 मेगाहर्ट्ज के लिए भी आधार मूल्य 3,927 करोड़ रुपये प्रति मेगाहर्ट्ज रखने की सिफारिश की गई है, जो पिछले सुझावों की तुलना में 40 प्रतिशत कम है। वहीं 800 मेगाहर्ट्ज के लिए आरक्षित मूल्य 3,620 करोड़ रुपये प्रति मेगाहर्ट्ज रखने की सिफारिश की गई है।

कुल मिलाकर ट्राई ने पिछले सुझावों की तुलना में इस बार विभिन्न बैंड में करीब 39 फीसदी कम आरक्षित मूल्य रखा है।

नीलामी के पिछले दो दौर में कई बैंड में स्पेक्ट्रम बिक नहीं पाया था। इसे ध्यान में रखते हुए ट्राई ने सभी बैंडों के लिए आरक्षित कीमतों को कम रखा है।

सरकार इसी साल स्पेक्ट्रम की नीलामी करने की तैयारी में है। चालू वित्त वर्ष 2022-23 में 5जी मोबाइल सेवाएं शुरू करने के लिए निजी दूरसंचार प्रदाताओं को 5जी स्पेक्ट्रम देना है। इससे इंटरनेट एवं अपलोडिंग की गति काफी तेज हो जाने की उम्मीद है।

स्पेक्ट्रम कीमतों संबंधी अनुशंसा पर ट्राई के प्रमुख पी डी वाघेला ने पीटीआई-भाषा से कहा कि 5जी स्पेक्ट्रम संबंधी सिफारिशों को हितधारकों के साथ परामर्श और व्यापक चर्चा कर ध्यानपूर्वक विश्लेषण के बाद तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि ये सुझाव दूरसंचार क्षेत्र और देश के हित में हैं।

ये सिफारिश वर्ष 2016 और मार्च, 2021 में हुई पिछले दो दौर की स्पेक्ट्रम नीलामी में अनबिके रह गए ब्लॉक को भी नए दौर की नीलामी में शामिल करने के लिहाज से अहम है। दूरसंचार कंपनियां लंबे समय से यह मांग करती रही हैं कि उनकी क्षमता को ध्यान में रखते हुए स्पेक्ट्रम की आधार कीमत तय की जाए।

ट्राई ने कहा, ‘‘30 साल के लिए दिए जाने वाले स्पेक्ट्रम आवंटन का आरक्षित मूल्य संबंधित बैंड के लिए 20 साल के आवंटन के आरक्षित मूल्य का 1.5 गुना होना चाहिए।’’

ट्राई ने कहा कि दूरसंचार क्षेत्र की दीर्घावधि वृद्धि एवं निरंतरता, तरलता डालने और निवेश बढ़ाने के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को आसान भुगतान विकल्पों की इजाजत दी जानी चाहिए।

Print Printपीटीआई-भाषा संवाददाता 21:40 HRS IST
विदेशों में तेजी से सोयाबीन, पामोलिन तेल में सुधार, सरसों तेल में गिरावट
नयी दिल्ली, 11 अप्रैल (भाषा) विदेशी बाजारों में मिले-जुले रुख के बीच दिल्ली तेल-तिलहन बाजार में सोमवार को बेहद सामान्य कारोबार हुआ और सभी खाद्य तेलों के दाम लगभग पूर्वस्तर पर बंद हुए।

सूत्रों ने बताया कि शिकॉगो एक्सचेंज में एक प्रतिशत की गिरावट थी जबकि मलेशिया एक्सचेंज में 1.5 प्रतिशत की तेजी रही।

सोमवार को तेल-तिलहनों के भाव इस प्रकार रहे:

सरसों तिलहन – 7,450-7,500 (42 प्रतिशत कंडीशन का भाव) रुपये प्रति क्विंटल।

मूंगफली – 6,725 – 6,820 रुपये प्रति क्विन्टल।

मूंगफली तेल मिल डिलिवरी (गुजरात) – 15,500 रुपये प्रति क्विन्टल।

मूंगफली साल्वेंट रिफाइंड तेल 2,570 – 2,760 रुपये प्रति टिन।

सरसों तेल दादरी- 14,850 रुपये प्रति क्विंटल।

सरसों पक्की घानी- 2,350-2,425 रुपये प्रति टिन।

सरसों कच्ची घानी- 2,400-2,500 रुपये प्रति टिन।

तिल तेल मिल डिलिवरी – 17,000-18,500 रुपये प्रति क्विंटल।

सोयाबीन तेल मिल डिलिवरी दिल्ली- 16,000 रुपये प्रति क्विंटल।

सोयाबीन मिल डिलिवरी इंदौर- 15,700 रुपये प्रति क्विंटल।

सोयाबीन तेल डीगम, कांडला- 14,600 रुपये प्रति क्विंटल।

सीपीओ एक्स-कांडला- 13,900 रुपये प्रति क्विंटल।

बिनौला मिल डिलिवरी (हरियाणा)- 15,200 रुपये प्रति क्विंटल।

पामोलिन आरबीडी, दिल्ली- 15,850 रुपये प्रति क्विंटल।

पामोलिन एक्स- कांडला- 14,600 रुपये (बिना जीएसटी के) प्रति क्विंटल।

सोयाबीन दाना – 7,750-7,800 रुपये प्रति क्विंटल।

सोयाबीन लूज 7,450-7,550 रुपये प्रति क्विंटल।

मक्का खल (सरिस्का) 4,000 रुपये प्रति क्विंटल।

Print Printपीटीआई-भाषा संवाददाता 21:21 HRS IST
वित्त मंत्री से मिले एचडीएफसी के चेयरमैन दीपक पारेख
नयी दिल्ली, 11 अप्रैल (भाषा) एचडीएफसी बैंक में विलय की घोषणा करने वाली आवास वित्त कंपनी एचडीएफसी लिमिटेड के चेयरमैन दीपक पारेख ने सोमवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की।

वित्त मंत्री के कार्यालय ने एक ट्वीट में कहा कि पारेख ने एचडीएफसी बैंक के चेयरमैन अतनु चक्रवर्ती के साथ वित्त मंत्री से मुलाकात की। यह मुलाकात एचडीएफसी बैंक में एचडीएफसी लिमिटेड के विलय की घोषणा के बाद हुई है।

पिछले ही हफ्ते एचडीएफसी बैंक में एचडीएफसी लिमिटेड के विलय की घोषणा की गई थी। इस सौदे में करीब 40 अरब डॉलर का लेनदेन होने का अनुमान है जो देश का सबसे बड़ा कॉरपोरेट अधिग्रहण होगा।

पारेख ने इसकी घोषणा करते हुए कहा था कि यह समान कंपनियों का विलय है जिससे अर्थव्यवस्था को भी फायदा होगा।

Print Printपीटीआई-भाषा संवाददाता 21:21 HRS IST
इंडसइंड बैंक के प्रवर्तकों को ‘उपयुक्त’ होने के दर्जे के खिलाफ जनहित याचिका
नयी दिल्ली, 11 अप्रैल (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से हिंदुजा ग्रुप के इंडसइंड बैंक के प्रवर्तकों को ‘उपयुक्त’ का दर्जा दिये जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर गौर करने को कहा।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायाधीश नवीन चावला की पीठ ने रिजर्व बैंक को अधिवक्ता महक महेश्वरी की याचिका को प्रतिवेदन के तौर पर लेने और निर्णय के बारे में सूचना देने का निर्देश दिया।

अदालत ने कहा, ‘‘आप इस पर गौर कीजिए। वह कई आपराधिक मामलों की बात कह रहे हैं। आप इस जनहित याचिका को प्रतिवेदन के तौर पर लीजिए।’’

याचिकाकर्ता ने अदालत से प्रवर्तकों को ‘उपयुक्त’ होने का दर्जा दिये जाने के मामले की विशेष जांच दल से जांच कराने का निर्देश देने का भी आग्रह किया। साथ ही दर्जे को वापस लेने का अनुरोध किया।

इस पर अदालत ने कहा, ‘‘यह नीति से जुड़ा निर्णय है।’’ आरबीआई इस पर गौर कर रहा है…।’’

Print Printपीटीआई-भाषा संवाददाता 21:19 HRS IST
जीएसटी अधिकारियों ने धोखाधड़ी से आईटीसी लेने के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया
नयी दिल्ली, 11 अप्रैल (भाषा) माल एवं सेवा कर (जीएसटी) अधिकारियों ने गुरुग्राम में एक व्यक्ति को धोखाधड़ी से 16 करोड़ रुपये से अधिक का इनपुट कर क्रेडिट (आईटीसी) लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है। वित्त मंत्रालय ने सोमवार को यह जानकारी दी।

जीएसटी आसूचना महानिदेशालय (डीजीजीआई) की गुरुग्राम की क्षेत्रीय इकाई ने इस मामले का खुलासा किया है। इसमें एक व्यक्ति द्वारा नियंत्रित इकाइयों ने 16.74 करोड़ रुपये का आईटीसी लाभ हासिल किया। इन इकाइयों ने बिना माल हासिल किए यह आईटीसी हासिल किया। इन इकाइयों पर नियंत्रण मैसर्स उमंग ओवरसीज, मैसर्स उलागर्सन इम्पेक्स प्राइवेट लि. और मैसर्स उमंग इम्पेक्स प्राइवेट लि. के मालिक का था।

गत 4 अप्रैल को विभिन्न परिसरों की तलाशी ली गई थी, जिसमें कई पेन ड्राइव, विभिन्न कंपनियों के रबर स्टाम्प, दस्तावेज/रिकॉर्ड बरामद हुए। अधिकारी जांच के जरिये कर चोरी का आकलन कर रहे हैं।

मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि धोखाधड़ी के जरिये आईटीसी लेने वाले व्यक्ति को पांच अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था और उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

Print Printपीटीआई-भाषा संवाददाता 20:56 HRS IST
यस बैंक के पूर्व सीईओ राणा कपूर से सीबीआई ने की पूछताछ
नयी दिल्ली, 11 अप्रैल (भाषा) केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने यस बैंक के संस्थापक एवं पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी राणा कपूर से वर्ष 2017-19 के दौरान हुई 466 करोड़ रुपये की कथित धांधली के मामले में पूछताछ की है।

जांच अधिकारियों ने सोमवार को कहा कि अवंता समूह के प्रवर्तक गौतम थापर द्वारा 2017-19 के दौरान कथित तौर पर की गई 466 करोड़ रुपये की धांधली के मामले में कपूर से पूछताछ की गई।

हालांकि, इस मामले में कपूर का नाम सीबीआई की प्राथमिकी में नहीं है लेकिन यस बैंक में सार्वजनिक धन को कथित रूप से दूसरी जगह भेजने के एक और मामले में वह थापर के साथ सह-आरोपी हैं।

कपूर से सीबीआई ने 25-28 मार्च के बीच पूछताछ की। यस बैंक के मुख्य सतर्कता अधिकारी आशीष विनोद जोशी की शिकायत के आधार पर मई, 2021 में इस मामले में केस दर्ज किया गया था।

सीबीआई ने अपनी प्राथमिकी में कहा है कि आरोपी ने 466.15 करोड़ रुपये की सार्वजनिक राशि को दूसरी जगह भेजने के लिए आपराधिक साजिश एवं धोखाधड़ी की।

Print Printपीटीआई-भाषा संवाददाता 20:9 HRS IST
टीसीएस का शुद्ध लाभ चौथी तिमाही में 7.4% बढ़कर 9,926 करोड़ रुपये पर, तिमाही आय 50,000 करोड़ के पार
मुंबई, 11 अप्रैल (भाषा) देश की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर सेवा निर्यातक कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) का वित्तीय प्रदर्शन बीते वित्त वर्ष में काफी अच्छा रहा है। कंपनी की आय पहली बार मार्च, 2022 को समाप्त चौथी तिमाही में 50,000 करोड़ रुपये को पार कर गयी।

टीसीएस ने मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) राजेश गोपीनाथन ने सोमवार को संवाददाताओं से कहा कि कंपनी का शुद्ध लाभ वित्त वर्ष 2021-22 की चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च) में सालाना आधार पर 7.4 प्रतिशत बढ़कर 9,926 करोड़ रुपये रहा।

तिमाही परिणाम बेहतर रहने से उसकी सालाना आय पहली बार 25 अरब डॉलर को पार कर गयी है। यह 16.8 प्रतिशत बढ़कर 25.7 अरब डॉलर यानी 1,91,754 करोड़ रुपये रही।

पूरे वित्त वर्ष 2021-22 में कंपनी का शुद्ध लाभ 14.8 प्रतिशत बढ़कर 38,327 करोड़ रुपये रहा।

गोपीनाथन ने कहा कि तिमाही में आय में सर्वाधिक 3.53 अरब डॉलर का वृद्धि हुई। जबकि कुल ऑर्डर अबतक के उच्चतम स्तर 11.3 अरब डॉलर पर पहुंच गया। वहीं पूरे वित्त वर्ष के लिये यह 34.6 अरब डॉलर रहा।

गोपीनाथ ने कहा कि टीसीएस की कुल आय मार्च तिमाही में 15.8 प्रतिशत बढ़कर 50,591 करोड़ रुपये रही। कंपनी का परिचालन मार्जिन 25.3 प्रतिशत के उच्चस्तर पर रहा। यह उद्योग में बेहतर है। हालांकि, यह एक साल पहले 2020-21 की इसी तिमाही के मुकाबले 1.80 प्रतिशत कम है। वहीं शुद्ध मार्जिन 19.6 प्रतिशत रहा।

उन्होंने कहा कि बेहतर वृद्धि और उद्योग में अच्छे मार्जिन का कारण नई क्षमताओं में लगातार किया जाने वाला निवेश है।

कंपनी ने 2021-22 में शुद्ध रूप से 1,03,546 कर्मचारियों को नौकरी दी। इसके साथ उसके कर्मचारियों की संख्या 5,92,195 पहुंच गयी। ये कर्मचारी 153 देशों से हैं और 46 देशों में कार्यरत हैं। इनमें से 35.6 प्रतिशत महिलाएं हैं।

कुल 1,03,546 कर्मचारियों में से 35,209 को आलोच्य तिमाही में नौकरी दी गयी। हालांकि, कंपनी छोड़कर जाने वाले कर्मचारियों का प्रतिशत 17.4 प्रतिशत है।

कंपनी ने अंतिम लाभांश के रूप में 22 रुपये प्रति शेयर देने की घोषणा की।

Print Printपीटीआई-भाषा संवाददाता 18:4 HRS IST
आईटी, बैंक शेयरों में बिकवाली से सेंसेक्स 483 अंक फिसला, निफ्टी भी नीचे आया
मुंबई, 11 अप्रैल (भाषा) घरेलू शेयर बाजारों में सोमवार को गिरावट आयी और बीएसई सेंसेक्स करीब 483 अंक टूटकर बंद हुआ। वैश्विक बाजारों में नुकसान के बीच सूचना प्रौद्योगिकी, पूंजीगत सामान और बैंक शेयरों में बिकवाली से यहां भी धारणा प्रभावित हुई।

तीस शेयरों पर आधारित सेंसेक्स 482.61 अंक यानी 0.81 प्रतिशत की गिरावट के साथ 58,964.57 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान यह 552.78 अंक तक नीचे आया था।

वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 109.40 अंक यानी 0.62 प्रतिशत टूटकर 17,674.95 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी में शामिल 50 शेयरों में 29 नुकसान में रहे।

कोटक सिक्योरिटीज लि. के इक्विटी शोध प्रमुख श्रीकांत चौहान ने कहा, ‘‘एशिया के ज्यादातर शेयर बाजारों में नकारात्मक धारणा का स्थानीय शेयर बाजार पर असर पड़ा। निवेशकों ने जोखिम वाले शेयरों में बिकवाली की।’’

सेंसेक्स के शेयरों में एचसीएल टेक में सर्वाधिक 2.73 प्रतिशत की गिरावट आयी। आईटी क्षेत्र की दो प्रमुख कंपनियों इन्फोसिस और विप्रो में भी क्रमश: 2.67 प्रतिशत और 2.16 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गयी।

चौहान ने कहा, ‘‘निवेशकों ने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) के परिणाम आने से पहले प्रौद्योगिकी कंपनियों के शेयरों में बिकवाली की। इसका कारण टीसीएस का अगली तिमाही को लेकर परिदृश्य हल्का रहता है, तो इसका असर क्षेत्र की अन्य कंपनियों पर पड़ेगा।’’

हालांकि, टीसीएस का शेयर 0.26 प्रतिशत चढ़ा। कंपनी का बीते वित्त वर्ष की चौथी तिमाही का वित्तीय परिणाम आज जारी होगा।

इसके अलावा, लार्सन एंड टुब्रो (2.72 प्रतिशत), एशियन पेंट्स (1.54 प्रतिशत), एचडीएफसी (1.39 प्रतिशत), एचडीएफसी बैंक (1.25 प्रतिशत), एक्सिस बैंक और डॉ. रेड्डीज 1.2-1.2 प्रतिशत नीचे आये। रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचयूएल, टाइटन, टाटा स्टील, बजाज फिनसर्व, पावरग्रिड और एयरटेल भी नुकसान में रहे।

इसके उलट लाभ में रहने वाले शेयरों में आईसीआईसीआई बैंक, एनटीपीसी, अल्ट्राटेक सीमेंट, नेस्ले, मारुति सुजुकी और सन फार्मा शामिल हैं।

जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा, ‘‘यूरोपीय केंद्रीय बैंक (ईसीबी) की बैठक, अमेरिका के मुद्रास्फीति के आंकड़े और कंपनियों के चौथी तिमाही के वित्तीय परिणामों की घोषणा से पहले निवेशकों ने सतर्क रुख अपनाया। घरेलू आईटी कंपनियों के तिमाही परिणाम अच्छे नहीं रहने की आशंका में क्षेत्र में बिकवाली हुई, जिसका असर बाजार पर पड़ा।’’

उन्होंने कहा, ‘‘अवकाश के कारण इस सप्ताह कारोबारी दिवस कम है। ऐसे में बाजार में निवेशक सतर्क रुख अपना रहे हैं…।’’

मुद्रास्फीति की चिंता, अमेरिकी फेडरल रिजर्व के आक्रामक तरीके से ब्याज दर बढ़ाने के संकेत तथा भू-राजनीतिक स्थिति के कारण कमजोर वृद्धि दर की आशंका से वैश्विक बाजारों में भी गिरावट रही।

अमेरिकी केंद्रीय बैंक के अधिकारियों ने संकेत दिया है कि आगामी बैठकों में नीतिगत दर को सामान्य से दोगुना बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि फेडरल रिजर्व खरीदे गये बांड को बाजार में निकाल सकता है। इससे वाणिज्यिक कर्ज की दरें बढ़ेंगी।

एशिया के अन्य बाजारों में हांगकांग का हैंगसेंग, दक्षिण कोरिया का कॉस्पी, चीन का शंघाई कंपोजिट और जापान का निक्की नुकसान में रहे।

अंतरराष्ट्रीय तेल मानक ब्रेंट क्रूड 2.38 प्रतिशत घटकर 100.3 अरब डॉलर प्रति बैरल रहा।

शेयर बाजार के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों ने शुक्रवार को 575.04 करोड़ रुपये मूल्य के शेयर बेचे।

Print Printपीटीआई-भाषा संवाददाता 18:4 HRS IST
सोने में 304 रुपये की मजबूती, चांदी में 508 रुपये का उछाल
नयी दिल्ली, 11 अप्रैल (भाषा) मजबूत वैश्विक रुख के अनुरूप दिल्ली सर्राफा बाजार में सोमवार को सोना 304 रुपये की तेजी के साथ 52,302 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने यह जानकारी दी।

इससे पहले के कारोबारी सत्र में सोना 51,998 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था।

इसी तरह, चांदी की कीमत भी 508 रुपये की तेजी के साथ 67,407 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई। पिछले कारोबारी सत्र में चांदी 66,899 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने का भाव तेजी के साथ 1,953 डॉलर प्रति औंस हो गया जबकि चांदी 24.93 डॉलर प्रति औंस पर लगभग अपरिवर्तित रही।

एचडीएफसी सिक्योरिटीज के खुदरा शोध विश्लेषक (जिंस) दिलीप परमार ने कहा, ‘‘सोमवार को न्यूयॉर्क स्थित जिंस एक्सचेंज कॉमेक्स में सोने की हाजिर कीमत 0.34 प्रतशत की तेजी के साथ 1,953 डॉलर प्रति औंस हो गयी जिससे सोने की कीमतों में मजबूती रही।’’

Print Printपीटीआई-भाषा संवाददाता 17:56 HRS IST
बीते वित्त वर्ष में घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या 59 प्रतिशत बढ़कर 8.40 करोड़ पर पहुंची
मुंबई, 11 अप्रैल (भाषा) घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या में वृद्धि का सिलसिला जारी है। वित्त वर्ष 2021-22 में सालाना आधार पर हवाई यात्रियों की संख्या 59 प्रतिशत बढ़कर 8.40 करोड़ पर पहुंचने का अनुमान है। रेटिंग एजेंसी इक्रा ने सोमवार को यह अनुमान लगाया है।

हालांकि, घरेलू उड़ानों पर हवाई यात्रियों की संख्या अब भी कोविड-पूर्व के स्तर की तुलना में लगभग 40 प्रतिशत कम है।

इक्रा ने कहा कि विमान ईंधन (एटीएफ) के दाम निकट भविष्य में उद्योग के लिए चुनौती बने रहेंगे। भू-राजनीतिक घटनाक्रमों की वजह से एटीएफ के दाम और चढ़ सकते हैं। यह इस क्षेत्र की लाभप्रदता को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख कारक होगा।

इक्रा ने कहा कि क्रमिक आधार पर देखा जाए तो मार्च में घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या लगभग 37 प्रतिशत बढ़कर 10.6 लाख हो गई। महामारी का असर घटने और एयरलाइंस की उड़ानों का परिचालन लगभग सामान्य होने से मार्च में हवाई यात्रियों की संख्या बढ़ी है।

फरवरी, 2022 में स्थानीय हवाई मार्गों पर यात्री यातायात 77 लाख था।

इस साल मार्च में हवाई यात्रियों की संख्या पिछले साल के समान महीने से 35 प्रतिशत बढ़ी। मार्च, 2021 में हवाई यात्रियों की संख्या 78 लाख से ज्यादा थी।

इक्रा के उपाध्यक्ष और क्षेत्र प्रमुख सुप्रियो बनर्जी ने कहा, ‘‘वित्त वर्ष 2021-22 के लिए घरेलू यात्री यातायात लगभग 8.40 करोड़ हो गया। यह 59 प्रतिशत की वृद्धि है। यह हमारे 8-8.2 करोड़ यात्रियों के अनुमान से कुछ ज्यादा है।’’

बनर्जी ने कहा कि इस साल मार्च के दौरान प्रति उड़ान यात्रियों की औसत संख्या 132 थी, जबकि फरवरी में प्रति उड़ान औसतन 135 लोगों ने यात्रा की।

Print Printपीटीआई-भाषा संवाददाता 17:35 HRS IST
युद्ध के कारण यूक्रेन की अर्थव्यवस्था में 45 प्रतिशत की आएगी गिरावट: विश्व बैंक
लंदन, 11 अप्रैल (एपी) रूस के हमले से यूक्रेन की अर्थव्यवस्था में इस साल 45.1 प्रतिशत गिरावट का अनुमान है। हमले के कारण यूक्रेन की आधी से ज्यादा कंपनियां बंद पड़ी हैं, आयात और निर्यात ठप है तथा महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को काफी नुकसान पहुंचा है।

विश्व बैंक ने रविवार को एक रिपोर्ट में कहा कि युद्ध को लेकर रूस पर पश्चिमी देशों की कड़ी पाबंदियों से वह मंदी की ओर जा रहा है। इससे उसकी अर्थव्यवस्था को 10 प्रतिशत से अधिक का नुकसान हो रहा है।

‘क्षेत्र में युद्ध’ शीर्षक से अपनी आर्थिक रिपोर्ट में बहुपक्षीय संस्थान ने कहा कि युद्ध के कारण पूरे यूरोप और मध्य एशिया की अर्थव्यवस्थाओं पर कोविड-19 से हुए नुकसान के मुकाबले दोगुना असर पड़ेगा।

विश्व बैंक की उपाध्यक्ष (यूरोप और मध्य एशिया क्षेत्र) अन्ना बजेर्दे ने कहा, ‘‘युद्ध से उत्पन्न मानवीय संकट की भयावहता चौंकाने वाली है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘रूस के हमले का यूक्रेन की अर्थव्यवस्था पर गहरा झटका लगा है और उसके बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा है।’’ रिपोर्ट में कहा गया है कि यूक्रेन में विभिन्न क्षेत्रों में सड़क, पुल, बंदरगाह जैसे प्रमुख बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचने से आर्थिक गतिविधियां लगभग थम गयी हैं।

यूक्रेन गेहूं जैसे कृषि निर्यात के मामले में वैश्विक स्तर पर प्रमुख आपूर्तिकर्ता है। लेकिन अब इसपर सवाल उठने लगे हैं क्योंकि युद्ध की वजह से गेहूं की खेती पर काफी प्रतिकूल असर पड़ा है।

विश्व बैंक के अनुसार करीब 40 लाख लोग यूक्रेन से पोलैंड और अन्य देशों में चले गये हैं।

इतना ही नहीं करीब 65 लाख लोग देश के भीतर ही विस्थापित हुए हैं। युद्ध के लंबा चलने के साथ यह संख्या और बढ़ सकती है।
Print Printपीटीआई-भाषा संवाददाता 16:57 HRS IST
एमजी मोटर भारत में दूसरे संयंत्र पर करेगी 4,000 करोड़ रुपये का निवेश
नयी दिल्ली, 11 अप्रैल (भाषा) वाहन विनिर्माता एमजी मोटर इंडिया की 4,000 करोड़ रुपये के निवेश से अपना दूसरा विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने की योजना है जिसके लिए उसकी गुजरात समेत कई राज्यों के साथ बातचीत चल रही है।

कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक राजीव छाबा ने पीटीआई-भाषा के साथ बातचीत में इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारत में अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने की कोशिशों के तहत दूसरा संयंत्र स्थापित करने की योजना पर काम चल रहा है।

गुजरात के हलोल में स्थित अपने मौजूदा संयंत्र की क्षमता को कंपनी अगले साल तक 1.25 लाख वाहन तक पहुंचाने की दिशा में सक्रिय है। लेकिन एमजी मोटर की योजना दूसरा संयंत्र स्थापित कर इसे दो साल में तीन लाख इकाई तक पहुंचाने की है।

छाबा ने कहा, ‘‘हलोल संयंत्र की क्षमता 1.25 लाख इकाई पर पहुंचने के बाद हमें एक और संयंत्र की जरूरत होगी। यह संयंत्र हलोल में भी हो सकता है और हम अतिरिक्त जमीन को लेकर गुजरात सरकार के संपर्क में हैं। कुछ दूसरे राज्यों ने भी इस सिलसिले में हमसे संपर्क साधा है। हमने दूसरे संयंत्र की जगह तय करने को लेकर प्रक्रिया शुरू कर दी है।’’

उन्होंने उम्मीद जताई कि जून के अंत तक दूसरे संयंत्र की जगह तय कर ली जाएगी।

उन्होंने संयंत्र की स्थापना पर किए जाने वाले निवेश एवं उत्पादन के बारे में पूछे जाने पर कहा, ‘‘हम इसपर करीब 4,000 करोड़ रुपये के निवेश पर विचार कर रहे हैं। हम नए संयंत्र की 1.75 लाख इकाई की क्षमता को जोड़कर इसे तीन लाख इकाई तक ले जाएंगे।’’

उन्होंने नए संयंत्र का निर्माण दो साल में पूरा होने की उम्मीद जताई। इसके लिए निवेश की राशि बाह्य वाणिज्यिक उधारी और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के जरिये जुटाने पर विचार किया जा रहा है।

एमजी मोटर ने गुजरात के हलोल में स्थित अपने इकलौते संयंत्र की क्षमता बढ़ाने पर 2,500 करोड़ रुपये के निवेश की घोषणा पिछले साल की थी।

Print Printपीटीआई-भाषा संवाददाता 16:43 HRS IST
टाटा मोटर्स की इलेक्ट्रिक वाहनों का उत्पादन बढ़ाने की योजना
नयी दिल्ली, 11 अप्रैल (भाषा) घरेलू वाहन कंपनी टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की बढ़ती मांग के कारण उत्पादन में तेजी लाने पर विचार कर रही है।

टाटा मोटर्स के एक वरिष्ठ अधिकारी कहा कि कंपनी को पिछले दो महीनों में अपनी इलेक्ट्रिक वाहन श्रृंखला के लिए प्रतिमाह औसतन 5,500-6,000 बुकिंग मिल रही हैं। इसी के मद्देनजर कंपनी अपने इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन बढ़ाने की तैयारी कर रही है।

बीते वित्त वर्ष में टाटा मोटर्स घरेलू बाजार में यात्री इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र की अग्रणी कंपनी रही है।

कंपनी घरेलू बाजार में तीन इलेक्ट्रिक वाहन- नेक्सन ईवी, टिगोर ईवी और एक्सप्रेस-टी बेचती है।

टाटा मोटर्स ने हाल ही में एक कूप स्टाइल की एसयूवी का भी अनावरण किया है, जिसे अगले दो वर्षों में बाजार में पेश करने की योजना है।

टाटा मोटर्स के यात्री वाहन और इलेक्ट्रिक वाहन के प्रबंध निदेशक शैलेश चंद्रा ने पीटीआई-भाषा के साथ बातचीत में कहा कि बिजलीचालित वाहनों की भारी मांग से उपभोक्ताओं के बड़ी संख्या में ऑर्डर अभी ‘लंबित’ हैं।

चंद्रा ने ईवी की मांग के परिदृश्य के बारे कहा, ‘‘वाहनों की मांग आपूर्ति से काफी ज्यादा है, जिन्हें हम अभी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। कंपनी को पिछले एक-दो महीनों में औसतन प्रतिमाह 5,500-6,000 ईवी की बुकिंग प्राप्त हुई हैं। हालांकि, पिछले महीने कंपनी मांग का सिर्फ आधा यानी 3,300 से 3,400 वाहनों की ही आपूर्ति कर पाई है।’’

चंद्रा ने कहा कि कंपनी सेमीकंडक्टर्स की आपूर्ति बढ़ाकर क्षमता बढ़ाने की कोशिश कर रही है।

वाहन डीलरों के संगठन फाडा के अनुसार, टाटा मोटर्स ने वित्त वर्ष 2021-22 में 15,198 इलेक्ट्रिक यात्री वाहन बेचे हैं। इस खंड में कंपनी की बाजार हिस्सेदारी 85.37 प्रतिशत रही है।

Print Printपीटीआई-भाषा संवाददाता 15:59 HRS IST
राजस्थान के वाणिज्यिक कर विभाग ने 50,883 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड राजस्व जुटाया
जयपुर, 11 अप्रैल (भाषा) राजस्थान के वाणिज्यिक कर विभाग ने बीते वित्त वर्ष 2021- 22 में 50,883 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड राजस्व अर्जित किया।

यहां जारी बयान के अनुसार, विभाग ने एक अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्त वर्ष में 25.91 फीसदी की वृद्धि के साथ 50 हजार 883.48 करोड़ रुपये के राजस्व का संग्रहण किया है।

राजस्व आंकड़ों के अनुसार, विभाग ने मूल्यवर्धित कर (वैट) और माल व सेवा कर (जीएसटी) के माध्यम से मार्च माह में ही 4,574.17 करोड़ रुपये और वर्ष में 48 हजार 111.51 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया।

वाणिज्यिक कर विभाग के आयुक्त रवि जैन ने बताया कि वित्त वर्ष 2021-22 में गत वर्ष की तुलना में 10 हजार 469 करोड़ 46 लाख रुपये का अधिक राजस्व एकत्र हुआ है। उन्होंने बताया कि आलोच्य वित्त वर्ष में विभाग ने कर चोरी के मामलों में कार्रवाई करते हुए 674 करोड़ रुपये की वसूली की है जबकि इससे पूर्व वर्ष में यह राशि 533 करोड़ रुपये थी।

Print Printपीटीआई-भाषा संवाददाता 15:18 HRS IST
हीरो लेक्ट्रो ने सीधे उपभोक्ताओं को बिक्री बढ़ाने के लिए नया मंच पेश किया
नयी दिल्ली, 11 अप्रैल (भाषा) हीरो साइकिल्स के इलेक्ट्रिक साइकिल ब्रांड हीरो लेक्ट्रो ने सोमवार को डायरेक्ट-टू-कंज्यूमर (डी2सी) यानी सीधे उपभोक्ताओं को बिक्री बढ़ाने के लिए एक मंच शुरू करने घोषणा की। इसके अलावा कंपनी अपने उत्पादों की बिक्री विभिन्न माध्यमों के जरिये करेगी।

कंपनी ने कहा कि उपभोक्ता ‘टेस्ट राइड’ के लिए बुकिंग के अलावा उसकी वेबसाइट हीरोलेक्ट्रो.कॉम से सीधे उसकी ई-साइकिल और कार्गो ई-बाइक की पूरी श्रृंखला की खरीदारी कर सकते हैं।

हीरो लेक्ट्रो के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) आदित्य मुंजाल ने बयान में कहा, ‘‘डी2सी विकल्प के के साथ हीरो लेक्ट्रो ई-साइकिल पहले से कहीं अधिक सुलभ हो पाएगी है। चाहे वह हमारे हीरो लेक्ट्रो एक्सपीरियंस सेंटर्स के माध्यम से हो या डीलर भागीदार या वेबसाइट के माध्यम से हो।’’

कंपनी ने कहा कि उसका ऑनलाइन स्टोर व्यक्तिगत के साथ कार्गो इस्तेमाल दोनों की जरूरतों को पूरा करेगा। यह कॉरपोरेट और थोक ‘बिजनेस-टू-बिजनेस’ पूछताछ और खरीद की जरूरतों को पूरा करेगा। इस मंच से खरीदारी पर उपभोक्ताओं को सुगम मासिक किस्त (ईएमआई) तथा बैंक और क्रेडिट कार्ड के जरिये खरीद पर आकर्षक पेशकश उपलब्ध होगी।

कंपनी ने कहा कि खरीद के बाद उत्पाद की डिलिवरी ग्राहक के घर के दरवाजे पर की जाएगी।

Print Printपीटीआई-भाषा संवाददाता 14:34 HRS IST
स्कोडा ने उत्तर भारत में अपनी उपस्थिति को दोगुना किया
नयी दिल्ली, 11 अप्रैल (भाषा) चेक ऑटोमोबिल विनिर्माता कंपनी स्कोडा ऑटो इंडिया ने पिछले दो वर्षों में उत्तर भारत में अपनी उपस्थिति बढ़ाकर दोगुनी की है। कंपनी ने सोमवार को यह जानकारी दी।

ऑटो विनिर्माता ने कहा कि उसने 2022 में पूरे उत्तर भारत में ग्राहक टचप्वाइंट की संख्या बढ़ाकर 51 की है, जो 2019 में 25 थी। ये पिछले दो वर्षों में 104 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

इसके अलावा, कंपनी ने उत्तरी भारत के शहरी केंद्रों में अपना आधार 127 प्रतिशत तक बढ़ाया है, जो 2019 में 15 शहरों से बढ़कर 2022 में 34 हो गया है।

कंपनी ने कहा कि इस क्षेत्र में विकास स्कोडा की इंडिया 2.0 रणनीति का हिस्सा है। यह न केवल नए मंच और उत्पाद लाइनों को पेश करने पर केंद्रित है बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि ऑटो विनिर्माता ग्राहक के करीब हो। इसमें कहा गया कि ग्राहक टचप्वाइंट बढ़ने से कंपनी इस क्षेत्र में बिक्री में 17 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज कर सकी।

कार विनिर्माता अब सोलन, देहरादून, बरेली, कानपुर, प्रयागराज और कोटा में ग्राहकों के लिए सुविधा केंद्रों की पेशकश कर रही है और आने वाले महीनों में इसका विस्तार अमृतसर, मुरादाबाद, वाराणसी और रुड़की तक किया जाएगा।

स्कोडा ऑटो इंडिया के ब्रांड निदेशक जैक हॉलिस ने कहा, “कंपनी का अंतिम लक्ष्य ग्राहकों को सर्वोत्तम सेवा प्रदान करना और उनकी संतुष्टि सुनिश्चित करना है।

Print Printपीटीआई-भाषा संवाददाता 12:19 HRS IST
ऐपल ने भारत में फॉक्सकॉन के जरिए आईफोन 13 का उत्पादन शुरू किया
नयी दिल्ली, 11 अप्रैल (भाषा) प्रौद्योगिकी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी ऐपल ने भारत में आईफोन 13 का उत्पादन शुरू कर दिया है, जिससे विनिर्माण महाशक्ति के रूप में उभरने के भारत के सपने को बल मिला है।

सूत्रों ने कहा कि आईफोन 13 को ऐपल के अनुबंध विनिर्माण भागीदार फॉक्सकॉन के चेन्नई के पास स्थित संयंत्र में बनाया जा रहा है।

ऐपल ने एक बयान में कहा, ‘‘हम आईफोन 13 के निर्माण की शुरुआत करके उत्साहित हैं – इसके सुंदर डिजाइन, बेहतरीन फोटो और वीडियो के लिए उन्नत कैमरा सिस्टम और ए15 बायोनिक चिप के अविश्वसनीय प्रदर्शन के साथ – यह भारत में ही हमारे स्थानीय ग्राहकों के लिए बनाया जा रहा है।’’

उल्लेखनीय है कि ऐपल ने 2017 में आईफोन एसई के साथ भारत में आईफोन का निर्माण शुरू किया था। कंपनी इस समय भारत में आईफोन 11, आईफोन 12 और अब आईफोन 13 सहित अपने कुछ सबसे उन्नत आईफोन बनाती है।

आईफोन 13 आधुनिक 5जी अनुभव, ए15 बायोनिक चिप, लंबी बैटरी उम्र और बेहतरीन डिजाइन के साथ आता है।

भारत में ऐपल का सफर करीब 20 साल पहले शुरू हुआ था। ऐपल ने सितंबर 2020 में अपना ऑनलाइन स्टोर शुरू किया था, और कंपनी ने देश में कारोबार विस्तार के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई है।

Print Printपीटीआई-भाषा संवाददाता 1:51 HRS IST
आम आदमी पार्टी ने दलबदल के बाद हिमाचल प्रदेश कार्य समिति भंग की
नयी दिल्ली, 11 अप्रैल (भाषा) आम आदमी पार्टी (आप) ने हिमाचल प्रदेश इकाई के कुछ नेताओं के भाजपा में शामिल होने के बाद सोमवार को राज्य की कार्य समिति को भंग कर दिया।

आप के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने पार्टी के फैसले की घोषणा करते हुए कहा कि चुनाव से पहले हिमाचल प्रदेश में जल्द ही नयी कार्यसमिति का गठन किया जाएगा।

उन्होंने ट्विटर पर पार्टी के फैसले की घोषणा करते हुए कहा, ‘हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी की कार्यसमिति भंग कर दी गई है। जल्द ही नयी प्रदेश कार्यसमिति का गठन किया जाएगा।’

पिछले शुक्रवार को, आप की हिमाचल प्रदेश इकाई के अध्यक्ष अनूप केसरी, महासचिव (संगठन) सतीश ठाकुर और ऊना जिला प्रमुख इकबाल सिंह राष्ट्रीय राजधानी में भाजपा में शामिल हो गए थे।

Print Printपीटीआई-भाषा संवाददाता 1:48 HRS IST

Print Printपीटीआई-भाषा संवाददाता 1:43 HRS IST
नीतीश कुमार दंड प्रक्रिया (शिनाख्त) विधेयक के पक्ष में दिखाई दिये
पटना, 11 अप्रैल (भाषा) बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार को ‘दंड प्रक्रिया (शिनाख्त) विधेयक’ के साथ सहमत दिखाई दिए।

संसद ‘दंड प्रक्रिया (शिनाख्त) विधेयक, 2022’ को पारित कर चुकी है। इस विधेयक को विपक्ष के विरोध का सामना करना पड़ा है।

मुख्यमंत्री यहां अपने साप्ताहिक जनसंपर्क कार्यक्रम से इतर पत्रकारों से बात कर रहे थे। विवादास्पद विधेयक के बारे में पूछे जाने पर कुमार ने कहा, “इस तरह का कानून पारित करना संसद का विशेषाधिकार है। एक बार पारित होने के बाद सभी को इसका पालन करना होगा।’’

इस विधेयक में दोषियों और अपराध के मामले में गिरफ्तार लोगों का विभिन्न प्रकार का ब्यौरा एकत्र करने की अनुमति देने की बात कही गई है जिसमें अंगुली एवं हथेली की छाप या प्रिंट, पैरों की छाप, फोटो, आंखों की पुतली, रेटिना और लिखावट के नमूने आदि शामिल हैं।

नीतीश ने कहा, ‘‘मुझे यकीन है कि एक बार जब यह विधेयक कानून बन जाएगा तो इसके क्रियान्वयन के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश होंगे ताकि इसके दुरुपयोग की ज्यादा गुंजाइश न रहे। लेकिन अपराधों में शामिल लोगों के रिकॉर्ड को कब्जे में लेना जरूरी है।’’

ईआरसीपी परियोजना को लेकर गहलोत और शेखावत के बीच बयानबाजी का दौर जारी
जयपुर, 11 अप्रैल (भाषा) राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और केन्द्रीय जलशक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत के बीच सोमवार को सियासी बयानबाजी का दौर जारी रहा। गहलोत ने पूर्व में शेखावत पर पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) को राष्ट्रीय दर्जा दिलाने के लिये काम नहीं करने का आरोप लगाया था।

शेखावत ने गहलोत पर हमला बोलते हुए कहा, ‘अशोक गहलोत के बयानों में मुझे जोधपुर में उनके पुत्र की हार की खीझ सुनाई देती है। वे आज तक जोधपुर लोकसभा सीट का परिणाम नहीं भूल पाए हैं, जिसमें जनता जनार्दन ने मोदीजी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए मुझे आशीर्वाद दिया था।’ गहलोत ने रविवार को शेखावत को प्रधानमंत्री से ईआरसीपी परियोजना को राष्ट्रीय महत्व की परियोजना घोषित नहीं करवा पाने का आरोप लगाया था। गहलोत ने शेखावत पर दो साल पहले राज्य में उनकी (गहलोत) की सरकार गिराने के प्रयास में शामिल होने का भी आरोप लगाया था।

शेखावत ने कहा,‘‘अशोक गहलोत के बयानों में मुझे जोधपुर में उनके पुत्र की हार की खीझ सुनाई देती है। वह आज तक जोधपुर लोकसभा सीट का परिणाम नहीं भूल पाए हैं और तब से वह मुझे अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं, लेकिन मुझे उनसे सहानुभूति है।’’ उन्होंने कहा कि वह उन्हें उकसाने के लिये न सिर्फ सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर रहे है बल्कि गहलोत खुद बेतुके बयान दे रहे है।

शेखावत ने कहा, ‘‘मैंने तो उन्हें चुनौती दी है, वे मोदीजी पर लगाए अपने निहायत मनगढ़ंत आरोप साबित करके बताएं, परंतु वे प्रमाण देने की बजाय मुख्य मुद्दे को बहस में उलझाना चाहते हैं।’’

गहलोत ने सोमवार को केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत पर ईआरसीपी परियोजना को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि राजस्थान से जल शक्ति मंत्री होते हुए भी वह राज्य के लिये कुछ नहीं कर रहे हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘यह समझ के परे है कि राजस्थान जैसे रेगिस्तानी एवं जल अभावग्रस्त राज्य को पानी की परियोजना को नेशनल प्रोजेक्ट का दर्जा नहीं मिलेगा तो किस राज्य को मिलेगा? यह स्थिति तो तब है जब यहां के सांसद ही जलशक्ति मंत्री हैं पर वो प्रदेश के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं।’’ उन्होंने कहा कि हमारी मंशा है कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) का काम शीघ्र पूरा हो जिससे पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों को पेयजल व सिंचाई का पानी मिल सके। प्रदेश सरकार ने ईआरसीपी पर अभी तक करीब 1000 करोड़ का व्यय किए हैं एवं इस बजट में 9600 करोड़ प्रस्तावित किए हैं।

इस परियोजना का उद्देश्य दक्षिणी राजस्थान की नदियों जैसे चंबल और कुन्नू, पार्वती, कालीसिंध सहित उसकी सहायक नदियों में बरसात के मौसम के दौरान उपलब्ध अधिशेष पानी को इकट्ठा करना और राज्य के 13 दक्षिण पूर्वी जिलों में इसका उपयोग करना है जहां पीने और सिंचाई के लिये पानी की कमी है।

Print Printपीटीआई-भाषा संवाददाता 2:5 HRS IST
आंध्र प्रदेश में छह लोगों की ट्रेन से कुचलकर मौत
अमरावती, 11 अप्रैल (भाषा) आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में सोमवार देर रात कोणार्क एक्सप्रेस की चपेट में आने से छह लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी।

पुलिस ने बताया कि गुवाहाटी जाने वाली एक सुपरफास्ट एक्सप्रेस के कुछ यात्री उस समय रेलवे ट्रैक पर उतर गये थे, जब बटुवा गांव में तकनीकी समस्या के कारण ट्रेन रुक गई थी।

उन्होंने कहा कि छह लोग विपरीत दिशा से आ रही कोणार्क एक्सप्रेस की चपेट में आ गये।

श्रीकाकुलम की पुलिस अधीक्षक जी आर राधिका ने फोन पर ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया, ‘अब तक हमने छह शवों की पहचान कर ली है। राजकीय रेलवे पुलिस यह पता लगाने के लिए घटनास्थल पर पहुंच रही है कि कहीं और लोग हताहत तो नहीं हुए।’

मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी ने इस हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने जिले के अधिकारियों को राहत कार्य शुरू करने और घायलों को उचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

भारत, अमेरिका ने चौथी मंत्रिस्तरीय बैठक में हिंद-प्रशांत क्षेत्र समेत कई मुद्दों पर चर्चा की
वाशिंगटन । भारत और अमेरिका ने सोमवार को चौथी ‘टू प्लस टू’ मंत्रिस्तरीय बैठक की, जिसमें दोनों पक्षों ने यूक्रेन सहित मौजूदा घटनाक्रमों पर चर्चा की और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य गतिविधियों के बीच इस क्षेत्र में अपने सहयोग की समीक्षा की।

‘टू प्लस टू’ वार्ता में विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन और उनके भारतीय समकक्षों एस जयशंकर और राजनाथ सिंह ने भाग लिया।

जयशंकर ने अपने शुरुआती संबोधन में कहा, ‘हमने अपने विदेश और रक्षा समकक्षों के साथ अलग-अलग बैठकें कीं। हमें निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडन की डिजिटल बैठक के माध्यम से प्राप्त मार्गदर्शन से लाभ हुआ है, जिसमें हम सभी उपस्थित रहे।’

उन्होंने कहा कि ‘टू प्लस टू’ वार्ता प्रारूप का उद्देश्य भारत-अमेरिका साझेदारी के लिए एकीकृत दृष्टिकोण को और बढ़ावा देना है।

VIASandhyadeep Team
SOURCESandhyadeep Team
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