Supreme Court

नई दिल्ली 03 जुलाई,सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर सरकार को निर्देश दिया है कि वह केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अपने राज्य संरक्षण और पुनर्स्थापना कोष (एमईपीआरएफ) से 100 करोड़ रुपये जमा करे। कोर्ट ने इस पैसे का इस्तेमाल राज्य में पर्यावरण की सुरक्षा पर करने का निर्देश दिया है।जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस के. एम. जोसफ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह अवैध रूप से निकाला गया कोयला कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) को सौंपे। सीआईएल इस कोयले को नीलाम कर उससे प्राप्त राशि राज्य सरकार को देगी।

यूरोप भेजने के नाम पर साढ़े चार लाख की ठगी
कोर्ट ने राज्य में निजी एवं सामुदायिक जमीनों में खनन की भी अनुमति दी है, लेकिन यह संबंधित अधिकारियों से स्वीकृति मिलने के बाद ही की जा सकेगी। उल्लेखनीय है कि एनजीटी ने पिछली 4 जनवरी को मेघालय सरकार पर जुर्माना लगाया था। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने स्वीकार किया था कि प्रदेश में बड़ी संख्या में अवैध खनन हो रहा है।